Home पब्लिक प्रॉब्लेम आता कॅनमध्ये पेट्रोल-डिझेल नाही ! शेतकऱ्यांसह सर्वांची होणार फजिती

आता कॅनमध्ये पेट्रोल-डिझेल नाही ! शेतकऱ्यांसह सर्वांची होणार फजिती

एका रुग्णवाहिकेलाही फटका

गडचिरोली : आखाती देशातील युद्धजन्य स्थितीमुळे पेट्रोलची टंचाई निर्माण होण्याची शक्यता पाहता कोणालाही पेट्रोल किंवा डिझेल कॅन, बॅरलमध्ये देऊ नये, असा आदेश जिल्ह्यातील बहुतांश तहसिलदारांनी जारी केला. त्यामुळे ट्रॅ्क्टर, शेतातील डिझेल पंप आदींसाठी कॅनमध्ये नेहमी डिझेल भरून नेणाऱ्या शेतकऱ्यांना याचा फटका बसण्याची शक्यता आहे. विशेष म्हणजे बुधवारी गडचिरोली शहरात एका रुग्णाला घेऊन जाणाऱ्या रुग्णवाहिकेतील पेट्रोल संपल्यानंतर पंपावर कॅन घेऊन गेलेल्या इसमाला पेट्रोल देण्यास नकार देण्यात आला.

प्राप्त माहितीनुसार, गडचिरोलीच्या हनुमान वॅार्डमधील रहिवासी दिलीप येरमे यांची प्रकृती अचानक बिघडल्यामुळे ते बेशुद्ध झाले होते. त्यांना एका रुग्णवाहिकेतून जिल्हा सामान्य रुग्णालयात घेऊन जात असताना आयटीआय चौकाजवळ रुग्णवाहिकेतील पेट्रोल संपले. त्यामुळे जवळच असलेल्या डोंगरे पेट्रोल पंपवर बाटली घेऊन गेलेल्या इसमाला पेट्रोल देण्यास नकार देण्यात आला. पंपावरील मॅनेजरला हकिकत सांगितल्यानंतरही त्यांनी पेट्रोल देण्यास नकार देत तुम्ही तपासणी करणाऱ्यांना बोला, असा सल्ला त्यांनी दिला. त्यानंतर शिवसेनेच्या युवा सेनेचे जिल्हाप्रमुख दीपक भारसाकडे यांनी आपल्या कारमधून त्या रुग्णाला दवाखान्यात नेले. मात्र कॅन किंवा बॅाटलमध्ये पेट्रोल न देण्यामुळे किती जणांची आणि कशा पद्धतीने फजिती होऊ शकते याची तक्रार भारसाकडे यांनी जिल्हा पुरवठा विभागाकडे केली.

शेतकऱ्यांचा विचार करणार की नाही?

दरम्यान राष्ट्रीय मानवाधिकार संघटनेचे जिल्हाध्यक्ष रमेश अधिकारी यांनी तहसीलदारांच्या पत्राच्या अनुषंगाने जिल्हाधिकारी, आमदार डॅा.मिलिंद नरोटे यांना एक पत्र लिहून शेतकऱ्यांची व्यथा मांडली. सिंचन विहिरींवर शेती करणाऱ्यांनाा या पत्रामुळे मोठा त्रास सहन करावा लागेल. शेतकऱ्यांच्या शेतातील भाजीपाला व अन्य पिकांना अनेक शेतकरी परंपरागत डिझेल पंपावरून पाणी देऊन भाजीपाला पिकवत आहेत. याशिवाय शेतीच्या कामावर चालणारे ट्रॅक्टर केवळ डिझेल भरण्यासाठी 10 ते 15 किलोमीटरपर्यंत आणणे परवडत नसल्याने शेतकरी कॅनमध्ये डिझेल घेऊन जातात. त्या समस्त शेतकऱ्यांना सर्व पेट्रोल पंपावरून कॅनमध्ये डिझेल व पेट्रोल देण्याची मुभा द्यावी, अशी मागणी रमेश अधिकारी यांनी केली आहे. आरमोरी तालुक्यातही याच पद्धतीची मागणी जोर धरत आहे.