गडचिरोली : जिल्हा जवळजवळ नक्षलमुक्त झालेला असला तरी सरकार सुरक्षा व्यवस्था कमी करण्याऐवजी आणखी बळकट करण्यासाठी प्रयत्नशिल आहे. त्यासाठी राज्य सरकारने एटापल्ली येथील सर्व्हे नं. 159/2 मधील एकूण 6.98 हेक्टर क्षेत्रापैकी 2.00 हेक्टर शासकीय जमीन सीआरपीएफ कॅम्प उभारण्यासाठी पोलीस अधीक्षक गडचिरोली यांना देण्याचा निर्णय घेतला आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या सूचनेनुसार महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी हा निर्णय घेतला आहे.
महसूल विभागाने दिलेली ही जमीन मंजुरी महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता 1966 चे कलम 20, 31 व 40, तसेच महाराष्ट्र जमीन महसूल (सरकारी जमिनीची विल्हेवाट लावणे) नियम 1971 चे कलम 5 व 6 मधील तरतूदींन्वये महसूलमुक्त आणि सारामाफीने देण्यात आली आहे. त्यासाठी शासनाने काही अटीही घातल्या आहेत.
या जमिनीसाठी असलेल्या अटी व शर्तींनुसार, अर्जदार संस्था ही जमीन भोगवटादार वर्ग-2 या धारणाधिकाराने धारण करेल. शासनाच्या पूर्वमान्यतेशिवाय या जमिनीची विक्री, गहाण, हस्तांतरण किंवा पोटविभागणी करता येणार नाही. तसेच या जमिनीचा वापर केवळ मंजूर प्रयोजनासाठीच करणे बंधनकारक असून इतर कोणत्याही वापरासाठी शासनाची पूर्वपरवानगी आवश्यक राहील. जिल्हाधिकाऱ्यांनी सदर जमीन वन जमीन नसल्याची खातरजमा करणे आवश्यक असून वन विभागाचा अभिप्राय प्राप्त करून घेऊन जमिनीचा ताबा मिळाल्यापासून 2 वर्षांच्या आत मंजूर कामासाठी बांधकामास सुरुवात करणे बंधनकारक राहील. तसेच नियोजन प्राधिकरणांच्या नियमांनुसारच विकास करणे अनिवार्य असेल.
राज्य व केंद्र शासनाच्या सुरक्षाविषयक वेळोवेळी येणाऱ्या आदेशांचे पालन करणे, लगतच्या खातेदारांच्या वहीवाटीस बाधा न आणणे आणि पोच रस्ता उपलब्ध करून देणे बंधनकारक असून वरील कोणत्याही अटीचा भंग झाल्यास सदर जमीन शासनजमा करण्याचा अधिकार सरकारकडे राहणार आहे.
