गडचिरोली : राज्याच्या अन्न व नागरी पुरवठा मंत्रालयाने चक्क अमरावती विभागीय आयुक्त कार्यालयातील अधिकाऱ्याला गडचिरोली जिल्हा पुरवठा अधिकाऱ्याचा अतिरिक्त प्रभार दिला आहे. तब्बल 350 किलोमीटर अंतरावरून हे अधिकारी या महत्वाच्या पदाचा कारभार कसा पाहणार? असा प्रश्न प्रशासकीय वर्तुळात विचारला जात आहे. खुद्द मुख्यमंत्री पालकमंत्री असलेल्या आणि मुख्य सचिव हे पालक सचिव असलेल्या गडचिरोली जिल्ह्यात मंत्रालय स्तरावरून हा मनमानी कारभार कसा सुरू आहे, याबद्दल आश्चर्य व्यक्त केले जात आहे.
गडचिरोलीचे जिल्हा पुरवठा अधिकारी हे महत्वाचे पद काही महिन्यांपासून रिक्त आहे. गडचिरोली जिल्ह्यात जिल्हा पुरवठा अधिकारी पदाच्या समकक्ष दर्जाचे दोन अधिकारी कार्यरत आहेत. त्यापैकी एका अधिकाऱ्याकडे आतापर्यंत प्रभारी जिल्हा पुरवठा अधिकारी म्हणून जबाबदारी सोपविली होती. ते पूर्णवेळ ही जबाबदारी सांभाळत असल्यामुळे कामही सुरळीत सुरू होते. मात्र अचानक 350 किलोमीटर दूर असलेल्या अमरावती विभागीय आयुक्त कार्यालयातील तांत्रिक अधिकारी राजेश पुंजल यांच्याकडे या पदाचा अतिरिक्त कार्यभार सोपविण्यात आला.
महत्वाच्या जबाबदाऱ्यांकडे होणार दुर्लक्ष
गडचिरोली हा दुर्गम आणि आदिवासीबहुल जिल्हा आहे. पावसाळ्यात अनेक गावांचा संपर्क तुटून सार्वजनिक वितरण व्यवस्था कोलमडू शकते. याशिवाय धान खरेदी, धान भरडाई (CMR), रेशन दुकाने आणि जीवनावश्यक वस्तूंच्या पुरवठ्याशी संबंधित निर्णय वेळेत होणे अत्यावश्यक असते. अशा परिस्थितीत शेकडो किलोमीटर दूर असलेल्या अधिकाऱ्याकडे अतिरिक्त कार्यभार देणे प्रशासनाच्या कार्यक्षमतेवर परिणाम करू शकते, अशी शंका व्यक्त केली जात आहे.
विशेष म्हणजे, गेल्या दोन वर्षांपासून जिल्ह्यात धान खरेदी, धान भरडाई आणि मिलर्सशी संबंधित अनेक प्रश्न प्रलंबित आहेत. या पार्श्वभूमीवर पूर्णवेळ जिल्हा पुरवठा अधिकाऱ्याची नियुक्ती करण्याऐवजी अतिरिक्त कार्यभारावरच व्यवस्था चालविण्याचा निर्णय कशासाठी घेण्यात आला, असा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे.
हिंगोलीत झाल्या होत्या तक्रारी
गडचिरोलीच्या जिल्हा पुरवठा अधिकाऱ्याचा प्रभार देण्यात आलेल्या राजेश पुंजल यांच्याकडे यापूर्वी हिंगोली जिल्ह्याचा अतिरिक्त कार्यभार होता. त्या कार्यकाळात त्यांच्या कामकाजाबाबत काही तक्रारी शासनाकडे झाल्या होत्या. त्यामुळे नंतर त्यांच्या अतिरिक्त कार्यभाराचा आदेश रद्द करण्यात आल्याचे सांगितले जाते. जर हे खरे असेल तर पारदर्शक कारभाराची गरज असलेल्या आणि मुख्यमंत्री, मुख्य सचिवांचे पालकत्व असलेल्या गडचिरोली जिल्ह्याला चांगले अधिकारी का दिले जात नाहीत, असा प्रश्न निर्माण झाला आहे.
