गडचिरोली : देसाईगंज उपविभागातील रेती घाटांना शासनाच्या वाळू निर्गती धोरणानुसार व विहित प्रक्रियेचे पालन करूनच परवानग्या देण्यात आल्या आहेत, यासंदर्भात 300 कोटींचा महसूल बुडविल्याचा आरोप निराधार असल्याचा खुलासा देसाईगंजचे उपविभागीय अधिकारी प्रसेनजित प्रधान यांनी केला आहे.
एसडीओ प्रधान यांनी स्पष्ट केले की, शासनाच्या वाळू निर्गती धोरणानुसार पर्यावरण मंजुरी प्राप्त रेतीघाटांसाठी ई-निविदा व ई-लिलाव प्रक्रिया राबविण्यात आली. या प्रक्रियेत सर्वाधिक बोली लावणाऱ्या संस्थेस 13 रेतीघाटांचा उपसा करण्यासाठी परवानगी देण्यात आली. संबंधित आदेशात नमूद करण्यात आलेल्या सर्व अटी व शर्तींचे पालन करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या असल्याचे त्यांनी नमूद केले आहे.
देसाईगंज उपविभागात अवैध गौण खनिज उत्खनन व वाहतुकीस प्रतिबंध करण्यासाठी तहसीलदार, नायब तहसीलदार, मंडळ अधिकारी, ग्राम महसूल अधिकारी व महसूल सेवक यांच्या संयुक्त पथकांमार्फत सातत्याने तपासणी केली जात आहे. तसेच अवैध उत्खनन व वाहतुकीच्या प्रकरणांमध्ये नियमानुसार दंडात्मक व फौजदारी कारवाई करण्यात येत असल्याचेही प्रशासनाने स्पष्ट केले आहे.
शासनाच्या धोरणानुसार 10 जून ते 30 सप्टेंबर हा कालावधी पावसाळी बंदीचा असल्याने या कालावधीत रेती उत्खननास परवानगी नसते. त्यामुळे संबंधित रेतीघाटांचे ताबे 10 जून 2026 रोजी प्रशासनाने परत घेतले असून, त्यानंतर महसूल अधिकाऱ्यांकडून घाटांची नियमित पाहणी व तपासणी केली जात आहे. त्यामुळे घाटधारकांनी मंजूर क्षमतेपेक्षा अधिक उत्खनन करून शासनाचा 300 कोटी रुपयांचा महसूल बुडविल्याचा आरोप वस्तुस्थितीशी विसंगत असल्याचे उपविभागीय अधिकाऱ्यांनी स्पष्ट केले आहे.
