Home दैनंदिन बातम्या हिरापूर, गुरवळातील विद्यार्थ्यांचे शाळा बहिष्कार आंदोलन स्थगित

हिरापूर, गुरवळातील विद्यार्थ्यांचे शाळा बहिष्कार आंदोलन स्थगित

आजपासून शाळेत जाण्याचा निर्णय

जिल्हाधिकाऱ्यांची भेट घेतल्यानंतर जिल्हाधिकारी कार्यालयाबाहेर निघत असलेले विद्यार्थी
जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या आवारात प्रवेश करताना विद्यार्थी.

गडचिरोली : प्रस्तावित विमानतळासाठी शेतजमिनी देण्यास विरोध करणाऱ्या हिरापूर, गुरवळा, राखी या गावांमधील विद्यार्थ्यांनी जमीन अधिग्रहणाचा जीआर रद्द करण्याच्या मागणीसाठी शाळांवर बहिष्कार टाकला होता. नवीन शालेय सत्राच्या पहिल्या दिवसापासून (30 जून) सुरू असलेले हे बहिष्कार आंदोलन दोन आठवड्यानंतर स्थगित करण्यात आले. आज (दि.14) सर्व विद्यार्थी शाळेत जातील. तत्पूर्वी या विद्यार्थ्यांनी गडचिरोलीत येऊन जिल्हाधिकारी अविश्यांत पंडा यांची भेट घेऊन विमानतळासाठी आपली शेतजमीन घेण्यासंदर्भातील शासन निर्णय रद्द करण्याची मागणी केली. (अधिक बातमी खाली वाचा)

हिरापूरचे उपसरपंच दिवाकर निसार, गुरवळाचे कोठारे, हरिष जेंगठे यांच्यासह गावातील इतर काही पदाधिकारी आणि शाळकरी विद्यार्थी सोमवारी जिल्हाधिकाऱ्यांना भेटायला गडचिरोलीत आले होते. मोजक्याच विद्यार्थ्यांना जिल्हाधिकाऱ्यांच्या दालनात प्रवेश देण्यात आला. त्यांनी शेतजमिनी घेण्यासंदर्भातील जीआर रद्द करावा, असे निवेदन देऊन मंगळवारपासून शाळेत जाणार असल्याची माहिती जिल्हाधिकाऱ्यांना दिली. जिल्हाधिकाऱ्यांनी दोन महिने विमानतळाच्या जमिनी अधिग्रहणासंदर्भात काहीच हालचाली केल्या जाणार नसल्याचे सांगितले.

वनजमीन घेण्यासंदर्भात महाराष्ट्र विमानतळ विकास कंपनीने एजन्सी नेमण्यासंदर्भात काढलेल्या निविदेचा शेतजमिनी घेण्याशी काहीही संबंध नसल्याचेही जिल्हाधिकारी म्हणाले. मात्र सध्या वनजमिन घेण्याची प्रक्रिया सुरू केली, उद्या शेतजमिनी घेण्यासाठीही हालचाली सुरू करतील, अशी शंका शेतकऱ्यांना आहे. त्यामुळे या प्रकल्पासाठी शेतजमिनी घेण्यासंदर्भातील शासन निर्णयच रद्द करावा, अशी गावकऱ्यांची मागणी आहे. मात्र त्याबाबत जिल्हाधिकाऱ्यांनी कोणतेही ठोस आश्वासन दिले नाही. त्यामुळे गावातील नागरिकांमध्ये नाराजी कायम आहे.

असे असले तरी विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान टाळण्यासाठी त्यांना आजपासून (मंगळवार) शाळेत पाठविणार असल्याचे गावातील पदाधिकाऱ्यांनी सांगितले. मात्र महिनाभरात जीआर रद्द न झाल्यास पुन्हा शाळाबंद आंदोलनाचा मार्ग स्वीकारला जाईल, असेही पदाधिकाऱ्यांनी सांगितले. सर्वपक्षीय लोकप्रतिनिधींनी या लढ्यात सहभागी होऊन प्रकल्पग्रस्त नागरिकांना न्याय मिळवून द्यावा, असे आवाहनही करण्यात आले.