गडचिरोली : भामरागड तालुक्यातील मोरडपार, गोपनार, धिरंगी, आलदंडी आणि लष्कर या गावांतील रस्ते, पूल या भौतिक सुविधांसह आरोग्य, शिक्षण व अन्य मूलभूत सुविधांची कमतरता दूर करण्यासाठी उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार, वरिष्ठ प्रशासकीय अधिकाऱ्यांनी काल (मंगळवारी) त्या भागाचा दौरा केला. जिल्हाधिकारी अविश्यांत पंडा, सीईओ सुहास गाडे आणि पोलीस अधीक्षक एम.रमेश यांच्यासह संबंधित विभाग प्रमुखांनी लष्कर आणि गोपनार या गावांना प्रत्यक्ष भेट देऊन तेथील परिस्थितीची पाहणी केली.
माडिया आदिवासी समूहाची वस्ती असलेली ही गावे पावसाळ्यात जवळपास पाच महिन्यांहून अधिक काळ संपर्कापासून तुटतात. बारमाही रस्ते आणि नदी-नाल्यांवर पूल नसल्यामुळे नागरिकांना आरोग्यसेवा, शिक्षण, वाहतूक आणि अन्य अत्यावश्यक सेवा मिळवण्यासाठी गंभीर अडचणींचा सामना करावा लागतो. गावांमध्ये प्राथमिक आरोग्यसेवा व शासकीय शाळांची पुरेशी व्यवस्था नाही, असे मुद्दे घेऊन नागरिकांनी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात एक याचिका दाखल केली होती. त्या याचिकेची दखल घेत उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपिठाने 6 ऑगस्ट 2026 रोजी जिल्हाधिकाऱ्यांना पावसाळ्याच्या काळात संबंधित गावांना प्रत्यक्ष भेट देऊन वस्तुस्थितीची पाहणी करण्याचे निर्देश दिले होते. तसेच पाहणीदरम्यान निदर्शनास येणाऱ्या समस्यांवर आवश्यक उपाययोजना करण्यासाठी प्रशासनाला आठ आठवड्यांची मुदत देऊन त्यासंबंधीचा अनुपालन अहवाल न्यायालयात सादर करण्याचे निर्देशही दिले आहेत. या आदेशाच्या पार्श्वभूमीवर जिल्हाधिकाऱ्यांनी लष्कर आणि गोपनार गावांना दिलेली भेट महत्त्वाची मानली जात आहे.
मोरडपार, गोपनार, धिरंगी, आलदंडी आणि लष्कर येथील नागरिकांच्या वतीने उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. बारमाही रस्ते व पूल उभारणे, प्राथमिक आरोग्यसेवा उपलब्ध करणे, बंद असलेल्या जिल्हा परिषद शाळांबाबत आवश्यक कार्यवाही करणे, पावसाळ्यात आपत्कालीन वैद्यकीय व जलवाहतुकीची व्यवस्था करणे आणि या गावांसाठी दीर्घकालीन विकास आराखडा तयार करणे, अशा प्रमुख मागण्या याचिकेत करण्यात आल्या आहेत.
याचिकाकर्त्यांचे अधिवक्ता ॲड.बोधी रामटेके म्हणाले, “लोकांच्या वतीने दाखल करण्यात आलेल्या याचिकेमुळे प्रशासकीय यंत्रणेला भामरागडमधील रस्ते, पूल आणि मूलभूत सुविधांपासून वंचित गावांमध्ये प्रत्यक्ष जाऊन परिस्थितीची पाहणी करावी लागली, ही सकारात्मक बाब आहे. संविधान आणि न्यायालयीन प्रक्रियेवर विश्वास ठेवत येथील नागरिकांनी हा लढा उभा केला आहे. प्रशासनाची ही भेट केवळ पाहणीपुरती मर्यादित न राहता, सन्मानपूर्वक जीवनाच्या घटनात्मक अधिकारांची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी करण्याच्या दिशेने ठोस पाऊल ठरेल आणि आवश्यक मूलभूत सुविधा या गावांपर्यंत पोहोचतील, असा आम्हाला विश्वास आहे.”
