गडचिरोली : आदिवासी समाज हा कोणत्याही धर्माशी बांधिल नाही. पण डी-लिस्टिंगच्या माध्यमातून सरकारने या समाजाला हिंदू धर्माशी जोडून आदिवासी समाजाची लोकसंख्या कमी दाखवण्याचे षडयंत्र आखले आहे, असा आरोप अखिल भारतीय आदिवासी विकास परिषदेने गडचिरोलीत केला. संविधानाने आदिवासी जमातीला संरक्षण दिले आहे. ते हिरावून घेण्याचा प्रयत्न यशस्वी होऊ देणार नाही, असा इशाराही यावेळी पदाधिकाऱ्यांनी दिला.
आदिवासी विकास परिषदेचे प्रदेश महासचिव केशव तिराणिक, प्रदेश महासचिव डॅा.नामदेव किरसान, प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष वर्षा आत्राम, प्रदेश महासचिव कुसूम अलाम, विदर्भ महिला अध्यक्ष प्रा.सुषमा राऊत या प्रमुख पदाधिकाऱ्यांसह इतर पदाधिकाऱ्यांनी पत्रकार परिषदेत यासंदर्भातील माहिती दिली. यासंदर्भात देशाच्या राष्ट्रपती, पंतप्रधान, राज्यपाल, मुख्यमंत्र्यांनाही निवेदन दिल्याचे सांगण्यात आले.
त्यांनी सांगितले की, आदिवासी समाज हा देशाचा मूळ रहिवासी असल्याने त्यांना स्वाभिमानाने जीवन जगता यावे म्हणून भारतीय संविधानाचे कलम ३४१ व ३४२ नुसार अनुसूचित जाती व जमातींना आरक्षणाची तरतूद करून ठेवली आहे. आरक्षण धर्माच्या नावाने नसून जाती, जमाती समुहाच्या नावावर मिळत आहे. मात्र प्रस्थापित सरकार आदिवासींची दिशाभूल करत असल्याचा आरोप या पदाधिकाऱ्यांनी केला.
डी-लिस्टिंगचा मुद्दा आदिवासींना राजकीय, सामाजिक, शैक्षणिक, आर्थिक आणि मूळ सांस्कृतिक हक्क व अधिकारांपासून वंचित करून संपुष्टात आणणारा आहे. त्यामुळे हे डी-लिस्टिंग त्वरित थांबवण्यात यावे, अशी मागणी करण्यात आली. धनगर समाजाला आदिवासींमध्ये समाविष्ट करण्याची भाषा करणाऱ्या मनोज जरांगे पाटील यांचाही त्यांनी निषेध केला.
पत्रपरिषदेला प्रदेश सहसचिव बाबुराव जुमनाके, गडचिरोली जिल्हाध्यक्ष विठ्ठलराव कोडापे, जिल्हा महासचिव गुलाबराव मडावी, युवा जिल्हा कार्याध्यक्ष विनोद मडावी, जिल्हा कोषाध्यक्ष सेमनशहा आत्राम, कार्याध्यक्ष वामनराव जुनघरे, मदन मडावी, गीता सलामे, पुष्पा मडावी आदी अनेक पदाधिकारी उपस्थित होते.
