गडचिरोली : महाराष्ट्र विमान विकास कंपनीला गावकऱ्यांनी सर्वेक्षण करू दिले नसतानाही हिरापूर, गुरवळा, राखी आणि शिरपूर चक या भागाला प्रस्तावित विमानतळासाठी ‘योग्य’ ठरवत तडकाफडकी प्रशासकीय आणि वित्तीय मंजुरी देण्यात आली. त्यामुळे संबंधित गावकऱ्यांमध्ये पुन्हा एकदा संतापाची लाट उसळली आहे. हा एक प्रकारे आमच्याशी झालेला धोका आहे, अशा प्रतिक्रिया संबंधित गावच्या शेतकऱ्यांनी व्यक्त केल्या. सरकारच्या या भूमिकविरोधात उच्च न्यायालयात दाद मागण्याची तयारीही गावकऱ्यांच्या वतीन सुरू करण्यात आली आहे.
मुख्यमंत्री तथा गडचिरोली जिल्ह्याचे पालकमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या पुढाकाराने गडचिरोलीत हे विमानतळ उभारण्यात येणार आहे. नियोजित विमानतळाच्या विकासासाठी चार गावांमधील सरकारी, खाजगी आणि वन विभागाच्या अखत्यारितील मिळून एकूण 311.81 हे.आर. जमीन संपादीत करण्यासाठी 104 कोटी 48 लाख 64 हजार 239 रुपयांच्या खर्चास राज्य शासनाने मंगळवारी तातडीन प्रशासकीय व वित्तीय मान्यता दिली आहे.
सर्वेक्षणाआधीच ठरले होते ठिकाण
विमानतळासाठी कोणती जागा योग्य आहे हे तपासण्यासाठी विमानतळ विकास कंपनीच्या पथकाकडून सर्वेक्षण केले जात असल्याचे आणि त्याच्या रिपोर्टनंतरच जागा निश्चित होईल अस सांगण्यात आले होते. या सर्वेक्षणाला 7 मे नंतर सुरूवात झाली. चार ते पाच दिवस हे सर्वेक्षण चालणार होते. पण त्यापूर्वीच, म्हणज दि.8 मे रोजी हिरापूरसह चारही गावातील 311.81 हे.आर.जमीन नियोजित विमानतळासाठी संपादीत करण्याकरिता 104 कोटी 48 लाख 64 हजार 239 रुपयांच्या खर्चास प्रशासकीय व वित्तीय मान्यता देण्याबाबतचा प्रस्ताव राज्याच्या मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखालील शक्ती प्रदत्त समितीच्या मान्यतेसाठी ठेवला होता. या समितीच्या 8 मे 2026 रोजी झालेल्या बैठकीत या प्रस्तावास मान्यता दण्यात आली. सर्व्हक्षण पूर्ण होण्याआधीच हिरापूर आणि लगतच्या परिसरातील जागा विमानतळासाठी निश्चित कशी काय केली, याबद्दल आश्चर्य व्यक्त केले जात आहे. सामान्य प्रशासन विभागाने या संदर्भातील प्रशासकीय व वित्तीय मान्यतेचा शासन निर्णय निर्गमित केला. संबंधित शेतकऱ्यांना अंधारात ठेवून आणि त्यांच्या तीव्र विरोधाला न जुमानता तडकाफडकी करण्यात आलेल्या या प्रक्रियेत आपल्याशी धोका झाल्याची भावना शेतकऱ्यांमध्ये उमटत आहे.
245 हे.आर. खाजगी जमिनीसाठी 76 कोटी
या शासन निर्णयानुसार 245.75 हे.आर. खाजगी जमिनीच्या भूसंपादनासाठी 76 कोटी 99 लाख 74 हजार 799 रुपयांची तरतूद करण्यात आली. म्हणजे एका एकरासाठी जेमतेम 12 त 12.50 लाख एवढाच मोबदला मिळणार आहे. याशिवाय 34.68 हे.आर. वन जमीन वळती करण्यासाठी 10 कोटी 7 लाख 45 हजार 400 रुपयांच्या, अशा एकूण 87 कोटी 7 लाख 20 हजार 199 रुपयांच्या अंदाजित खर्चास प्रशासकीय व वित्तीय मान्यता प्रदान करण्यात आली आहे. उर्वरित रकमेत भूसंपादन कायदा 2013 नुसार उपविभागीय अधिकारी यांचा 3 टक्के आस्थापना व 3 टक्के सोईसुविधा खर्च, तसच महाराष्ट्र विमानतळ विकास कंपनीचा आस्थापना खर्च 4 टक्के आणि प्रकल्प खर्चात होणारी 10 टक्के अंदाजित वाढ यांचा समावेश आहे.
या शासन निर्णयानुसार गडचिरोलीच्या जिल्हाधिकाऱ्यानी 31.38 हे.आर.जमीन विनामोबदला महाराष्ट्र विमानतळ विकास कंपनीकडे हस्तांतरित करण्यास मान्यता दिली आहे. 311.81 हे.आर. जमीन संपादनासाठी भूसंपादन संस्था आणि अंमलबजावणी यंत्रणा म्हणून मुख्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखालीलमहाराष्ट्र विमानतळ विकास कंपनी या सरकारी कंपनीला नियुक्त करण्यात येत असल्याचे, तसेच जिल्हाधिकारी गडचिरोली यांना जमीन संपादनासाठी प्राधिकृत करण्यात आल्याचे शासकीय आदेशात नमूद केले आहे.
काँग्रेसच्या भूमिकेकडे लक्ष
या विमानतळाला शेतकऱ्यांची जमीन देण्यास विरोध करण्यासाठी जनआंदोलन करण्याची भूमिका काँग्रेसने जाहीर केली होती. आता ते कोणत्या पद्धतीने हे आदोलन करतात आणि विमानतळाची जागा बदलविण्यास भाग पाडतात का, याकडे नागरिकांचे लागले आहे.
