गडचिरोली : दर्जेदार आणि सर्वसमावेशक आरोग्य सेवा देणे ही शासनाची बाधिलकी आहे. गडचिरोली जिल्ह्यातील प्रत्येक नागरिकापर्यंत आरोग्य सेवा पोहोचविण्यासाठी शासन कटिबद्ध असून एकही नागरिक आरोग्य सुविधांपासून वंचित राहू नये, ही शासनाची प्राथमिक जबाबदारी आम्ही निश्चितपणे पार पाडू, असा विश्वास राज्याचे सार्वजनिक आरोग्य व कुटुंब कल्याणमंत्री प्रकाश आबिटकर यांनी दोन दिवसीय गडचिरोली दौऱ्यानंतर व्यक्त केला.
आरोग्य सुविधा ही केवळ उपचारापुरती मर्यादित नसून प्रतिबंधात्मक आरोग्य, वेळेवर तपासणी, औषधींची उपलब्धता, आपत्कालीन सेवा आणि तज्ज्ञ डॉक्टरांची उपलब्धता यांचा समन्वय असणे आवश्यक असल्याचे त्यांनी सांगितले. सिकलसेलचे प्रमाण आदिवासी भागात लक्षणीय असल्याने सिकलसेल तपासणी मोहिमेला मिशन मोडमध्ये राबविण्याचे निर्देश देण्यात आले. सिकलसेल तपासणीपासून एकही व्यक्ती सुटू नये, असे स्पष्ट सांगत त्यांनी शासकीय रुग्णालयांबरोबरच खाजगी रुग्णालयांनीही या मोहिमेत सक्रिय सहभाग घ्यावा, असे आवाहन केले.
औद्योगिक वाढीमुळे उद्भवणाऱ्या आजारांची तपासणी
कुष्ठरोग निर्मूलन, नियमित लसीकरण, मातृ व बाल आरोग्य, कुपोषण नियंत्रण तसेच औद्योगिक वाढीमुळे उद्भवणाऱ्या श्वसनविकारांवर नियंत्रणासाठी समन्वित नियोजन करण्यात येत आहे. प्रत्येक प्राथमिक आरोग्य केंद्र, ग्रामीण रुग्णालय व जिल्हा रुग्णालय स्तरावर आवश्यक औषधसाठा आणि तपासणी सुविधा उपलब्ध असणे अनिवार्य असल्याचे त्यांनी नमूद केले. औषधांची कमतरता किंवा तपासणी अहवाल देण्यात होणारा विलंब सहन केला जाणार नाही, असा इशाराही त्यांनी दिला.
108 च्या जोडीला 102 अॅम्ब्युलन्स
108 व 102 ॲम्बुलन्स सेवा अधिक कार्यक्षम करण्यासाठी सुधारणा करण्यात येणार असून योग्य सेवा न देणाऱ्या ॲम्ब्युलन्सचे देयके अदा करू नये, अशा स्पष्ट सूचना त्यांनी आरोग्य यंत्रणेला दिल्या. दुर्गम भागात आपत्कालीन सेवा वेळेत पोहोचावी यासाठी नियंत्रण कक्ष व प्रतिसाद यंत्रणा अधिक सक्षम केली जाणार असल्याचेही त्यांनी सांगितले.
दुर्गम भागासाठी वाढीव मानधन
राज्यात लवकरच 15 हजार वैद्यकीय अधिकाऱ्यांची नियुक्ती करण्यात येणार असून त्यामधून आदिवासी व अतिदुर्गम भागांना प्राधान्य दिले जाईल, असे आरोग्यमंत्र्यांनी सांगितले. नव्याने पदोन्नत अधिकाऱ्यांनाही प्राधान्याने अशा भागात नियुक्त करण्याचा शासनाचा मानस आहे. दुर्गम भागात सेवा देणाऱ्या वैद्यकीय अधिकाऱ्यांना वाढीव मानधन देण्याबाबत सकारात्मक निर्णय घेतला जाईल, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.
महात्मा फुले जनआरोग्य योजनेअंतर्गत अधिकाधिक खाजगी रुग्णालयांनी सहभागी होऊन गरीब व गरजू रुग्णांना मोफत व दर्जेदार उपचार द्यावेत, असे आवाहन करत त्यांनी सार्वजनिक व खाजगी आरोग्य व्यवस्थेमधील समन्वय वाढविण्यावर भर दिला. “दर्जेदार आणि सर्वसमावेशक आरोग्य सेवा देणे ही शासनाची बांधिलकी आहे. गडचिरोली जिल्ह्यातील प्रत्येक नागरिकापर्यंत आरोग्य सेवा पोहोचविण्यासाठी शासन कटिबद्ध आहे,” असे ठामपणे सांगत आरोग्यमंत्री प्रकाश आबिटकर यांनी गडचिरोलीसाठी सक्षम, उत्तरदायी आणि लोकाभिमुख आरोग्य व्यवस्थेची ग्वाही दिली.
आयएमए कडून निवेदन सादर
यावेळी इंडियन मेडिकल असोसिएशन यांच्याकडून विविध मागण्यांचे निवेदन आरोग्यमंत्र्यांना देण्यात आले. या मागण्यांवर सकारात्मक निर्णय घेण्यात येईल, असे त्यांनी सांगितले. खाजगी आरोग्य व्यवसायिकांना विविध परवानगी देताना सकारात्मक निर्णय घेऊ असे त्यांनी सांगितले. तसेच आरोग्य सेवेबाबत लवकरच शासन अधिसूचनेत सुधारणा करण्यात येणार असून त्यातही या बाबीचा उल्लेख करण्यात येईल, असे ते म्हणाले.
या बैठकीला आमदार डॉ.मिलिंद नरोटे, आ.रामदास मसराम, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी सुहास गाडे, तसेच जिल्हा आरोग्य अधिकारी डॅा.प्रताप शिंदे, जिल्हा शल्य चिकित्सक डॅा.वर्षा लहाडे व इतर अधिकारी उपस्थित होते. जिल्हा सामान्य रुग्णालयात डॅा.लहाडे यांनी आरोग्य व्यवस्थेची माहिती दिली, तसेच जिल्हा महिला व बाल रुग्णालय येथे अधीक्षक डॅा.माधुरी किलनाके यांनी रुग्णालयाबाबत आवश्यक माहिती सादर केली.
