गडचिरोली : महिलांच्या सन्मान, सुरक्षितता व सक्षमीकरणासाठी समन्वयाने काम करण्याच्या सूचना राज्य महिला आयोगाच्या अध्यक्ष रूपाली चाकणकर यांनी दिल्या.चाकणकर यांनी दि.20 रोजी जिल्हाधिकारी कार्यालयात विविध विभागांचा सविस्तर आढावा घेतला.
यावेळी महिला आयोगाच्या सदस्य सचिव नंदिनी आवडे, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी सुहास गाडे, पोलीस अधीक्षक निलोत्पल, आमदार डॉ.मिलिंद नरोटे, अतिरिक्त जिल्हाधिकारी संजय आस्वले, जिल्हा महिला व बालविकास अधिकारी ज्योती कडू, जिल्हा शल्य चिकित्सक डॉ.वर्षा लहाडे, जिल्हा आरोग्य अधिकारी डॉ.प्रताप शिंदे, उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी दीपक बानाईत यांच्यासह विविध विभागांचे अधिकारी उपस्थित होते.
शासकीय व खाजगी आस्थापनांमध्ये महिलांच्या सुरक्षिततेसाठी स्थापन करण्यात आलेल्या अंतर्गत तक्रार निवारण समित्या सक्षम व सक्रिय ठेवण्यासाठी त्यांचे नियमित ऑडिट करण्याचे निर्देश चाकणकर यांनी दिले. महिलांवरील लैंगिक छळ प्रतिबंधासाठी असलेल्या कायद्याची प्रभावी अंमलबजावणी करण्यासाठी या समित्या केवळ कागदोपत्री न राहता प्रत्यक्ष कार्यरत असणे गरजेचे असल्याचे त्यांनी नमूद केले.
महिलांचा सन्मान करणारा जिल्हा
या आढावा बैठकीत विविध विभागांनी सादरीकरणाद्वारे कामकाज मांडले. यावेळी बोलताना अध्यक्षा चाकणकर यांनी सांगितले की, मुलींचा वाढता जन्मदर, पुनर्विवाहाबाबत सकारात्मक दृष्टीकोन आणि महिलांप्रती सामाजिक आदर या बाबी गडचिरोली हा महिलांचा सन्मान करणारा जिल्हा असल्याचे दर्शवतात. तथापि, प्रत्येक जिल्ह्याची आव्हाने वेगळी असतात. गडचिरोलीत स्त्री भ्रुणहत्या किंवा हुंडाबळीची प्रकरणे तुलनेने कमी असली, तरी अंधश्रद्धेमुळे रुग्णालयात प्रसुतीस न येणे, अल्पवयीन मुलींची गर्भधारणा, दुर्गम भागातील अपुरी आरोग्य सुविधा आणि अवैध दारूमुळे कुटुंबांवरील परिणाम ही गंभीर सामाजिक आव्हाने असल्याचे त्यांनी नमूद केले.
नक्षलवाद निर्मूलनासोबत महिलांचा विकास महत्त्वाचा
केंद्र व राज्य शासन गडचिरोलीतून नक्षलवादाचे उच्चाटन करण्यासाठी व्यापक मोहीम राबवत आहे. विकासाच्या मुख्य प्रवाहात जिल्ह्याला सामावून घेताना महिलांना रोजगार, कौशल्य प्रशिक्षण आणि आर्थिक संधी देऊन सक्षम करणे अत्यावश्यक असल्याचे त्यांनी सांगितले.
बालविवाहास कायद्यान्वये कोणतीही सूट नाही
बालविवाहाच्या संदर्भात त्यांनी स्पष्ट शब्दांत सांगितले की, 18 वर्षांखालील मुलींचे विवाह कायद्याने गुन्हा असून कोणतीही परंपरा किंवा संस्कृती यासाठी कायद्याने सूट दिलेली नाही. ग्रामस्तरावर समन्वय साधून बालविवाह रोखण्यासाठी यंत्रणा सक्षम करावी.
महिलांसाठी मूलभूत सुविधा व सुरक्षितता
सर्व शासकीय कार्यालये, आरोग्य केंद्रे, बसस्थानके येथे महिलांसाठी स्वतंत्र स्वच्छतागृहे असावीत. स्वच्छता व पाण्याची नियमित व्यवस्था ठेवावी. आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल महिलांना व्यावसायिक प्रशिक्षणानंतर रोजगाराची साधने उपलब्ध करून द्यावीत.
विविध योजनांचा आढावा
बैठकीत महिला व बालविकास, आरोग्य, पोलीस, शिक्षण, आदिवासी विकास, कामगार, राज्य परिवहन आदी विभागांनी महिलांसाठी राबविण्यात येणाऱ्या योजनांची माहिती दिली. यात प्रामुख्याने अंतर्गत तक्रार निवारण समिती, बालविवाह प्रतिबंध, अल्पवयीन मुलींची प्रसूती प्रतिबंध उपाय, महिलांसाठी स्वतंत्र आरोग्य केंद्र, विशाखा समिती, प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान, जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम, कुटुंब कल्याण शस्त्रक्रिया, गरोदर महिलांसाठी विशेष उपाययोजना या विषयांवर सविस्तर चर्चा करण्यात आली.
