गडचिरोली : बांबू लागवडीला शेतपिकाचा दर्जा देण्याबाबत मुंबईत बैठक आयोजित करण्यात आली होती. या बैठकीला कृषी राज्यमंत्री आशिष जयस्वाल, राज्य कृषी मूल्य आयोगाचे अध्यक्ष पाशा पटेल, माजी आमदार डॉ.नामदेव उसेंडी, मनरेगाचे महासंचालक नंदकुमार, कृषी आयुक्त, वनविभाग आणि कृषी विभागाचे अधिकारी उपस्थित होते.
सद्यस्थितीत बांबू लागवड वनविभागामार्फत केल्या जाते. परंतु शासनाने शेतकऱ्यांच्या शेतात बांबू लागवड करण्याचे ठरविले असून कृषी विभागमार्फत ही योजना राबविण्याचे विचाराधीन आहे. बांबूला शेतपिकाचा दर्जा दिल्यास बांबू लागवडीसाठी जिल्हा बँकेतून कर्ज उपलब्ध होऊ शकते आणि नुकसानभरपाईसाठी पिकविम्याचाही लाभ मिळेल.
बांबू लागवडीमुळे शेतकऱ्यांना दरवर्षी एकरी एक ते दीड लाखाचे उत्पन्न मिळू शकते. बांबू हे पर्यावरणपूरक पीक आहे आणि वातावरणातील असमतोलाचा कुठलाही परिणाम त्यावर होत नाही. बांबू लागवडीबाबत शेतकऱ्यांना 7 लाख 4 हजार रुपये हेक्टरी अनुदान असल्याने शेतकऱ्यांनी मोठ्या प्रमाणात बांबू लागवड करून आपले उत्पन्न वाढवावे, असे आवाहन यावेळी करण्यात आले.
अटल बांबू मिशन, मनरेगा रोजगार हमी योजना, कृषी विभागामार्फत पोखरा योजनेअंतर्गत लागवड केली जाते. या योजना एकसंघ करून समान लागवड, खर्च निर्धारित करण्याचे ठरले असून या संपूर्ण योजना कृषी विभागामार्फत अंमलबजावणी करण्याचे निश्चित करण्यात आले.
