गडचिरोली : गडचिरोली उपविभागातील वाळू लिलावाची फेरलिलाव प्रक्रिया ही शासनाचा महसूल बुडविणारी प्रक्रिया आहे. प्रतिब्रास केवळ 15 रुपयांची वाढ करण्यात आली. त्यामुळे ही प्रक्रिया रद्द करून नव्याने लिलाव घेण्यात यावे आणि प्रतीब्रास 4 हजार रुपये असा दर आकारण्यात यावा, अशी मागणी महाराष्ट्र प्रदेश असंघटीत कामगार-कर्मचारी काँग्रेसचे जिल्हाध्यक्ष कुणाल पेंदोरकर केली आहे. तसे निवेदन त्यांनी महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्याकडे पाठविले.
पेंदोरकर यांनी जिल्हाधिकारी यांच्यामार्फत महसूलमंत्री बावनकुळे यांना पाठविलेल्या निवेदनात स्पष्ट केले आहे की, महसूल वाढीच्या हेतूने गडचिरोली उपविभागातील घाटांचे सुरूवातीचे लिलाव रद्द केले होते. मात्र 2 एप्रिल रोजी झालेल्या फेरलिलावात प्रतीब्रास केवळ 15 रुपयांची नगण्य वाढ झाली. यामुळे शासनाचा कोट्यवधीचा महसूल बुडणार आहे. काही वाळू कंत्राटदारांनी रिंग तयार करून उपविभाग वाटून घेतल्याची चर्चा आहे. लिलाव प्रक्रिया राबवित असताना तेच कंत्राटदार लिलावात सहभागी झाले. आपल्या आर्थिक फायद्यासाठी कंत्राटदार एकमत करीत असल्याने वाळू लिलावाचे रेट वाढविल्या जात नाही, असा आरोपही पेंदोरकर यांनी केला आहे.
नाममात्र वाढ कंत्राटदारांच्या हिताची
गडचिरोली उपविभागातील वाळू उच्च दर्जाची असल्याने राज्यात या वाळूला मोठी मागणी आहे. जर वाळूघाटांचा स्वतंत्र आणि स्पर्धात्मक पध्दतीने लिलाव झाला असता तर किमान 4 हजार रुपये प्रतीब्रास दर मिळणे अपेक्षित होते. मागील महिन्यात पार पडलेल्या लिलाव प्रिक्रयेत 636 रुपये प्रतीब्रास दर मिळाला होता. महसूल वाढविण्याच्या हेतूने जिल्हाधिकाऱ्यांनी सदर लिलाव प्रक्रिया रद्द करून फेरलिलावाचे आदेश दिले होते. त्यानुसार 2 एप्रिल रोजी पार पडलेल्या ई -लिलावात 651 रुपयांवर दर थांबला. सदर वाळू लिलाव प्रक्रिया महसूल वाढीच्या दृष्टिने योग्य नाही. केवळ वाळू कंत्राटदारांशी संगनमत करून लिलाव प्रक्रिया राबविण्यात येत असल्याचा आरोप पेंदोरकर यांनी केला आहे.
लिलाव प्रक्रिया योग्य पद्धतीने न झाल्यास यासंदर्भात उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात याचिका दाखल केली जाईल, असा इशारा कुणाल पेंदोरकर यांनी महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांना पाठविलेल्या निवेदनातून दिला आहे.
