गडचिरोली : सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या गडचिरोली सा.बां.विभाग क्र.2 ने आपले कार्यक्षेत्र ओलांडून आलापल्ली सा.बां.विभागाच्या हद्दीतील कामांची निविदा काढल्याचा आरोप करत 12 कंत्राटदारांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली. यात एटापल्ली तालुक्यातील खाण प्रभावित भागातील क्रीडा मैदान विकासाच्या कामांसाठी काढलेल्या दोन निविदांवर मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने 20 एप्रिल रोजी सुनावणी ठेवली आहे. तोपर्यंत कोणतीही वर्क ऑर्डर दिली गेली तरी ती याचिकेच्या अंतिम निकालावर अवलंबून राहील, असे स्पष्ट केले आहे.
याचिका क्र.3023/2026 मध्ये आलापल्ली विभागातील 12 स्थानिक कंत्राटदारांनी गडचिरोली विभाग क्र.2 च्या निविदा क्र.72/2025-26 (24 मार्च 2026) आणि निविदा क्र.73/2025-26 (25 मार्च 2026) रद्द करण्याची मागणी केली आहे. याचिकाकर्त्यांमध्ये सत्यनारायण गड्डेवार, अजय नागुलवार, संजयकुमार आजाद, फैजान पठाण, प्रशांत पत्तीवार, मो.अख्तर हुसेन, एल.एम. गड्डेवार, कैसरखान पठाण, तिरुपती पालेवार, तनवीर सय्यद, आकाश बोमनवार आणि सुमित मुदावार यांचा समावेश आहे. हे सर्वजण अहेरी आणि परिसरातील कंत्राटदार आहेत.
सहाय्यक सरकारी वकील अॅड.एन.एस. राव यांनी वेळ मागितल्याने याचिका 20 एप्रिलला सुनावणीसाठी ठेवण्यात आली. याचिकाकर्त्यांचे वकील अॅड.इश्वरदास दौदासरे यांनी युक्तिवाद केला. न्यायालयाने गडचिरोली विभाग क्र.2 ला याचिका प्रलंबित असल्याची आणि अंतरिम आदेशाची माहिती संबंधित कंत्राटदाराला कळवण्याचे निर्देश दिले आहेत.
विभागीय घुसखोरीचा आरोप
याचिकेत म्हटले आहे की, एटापल्ली तालुका हा आलापल्ली सा.बां. विभागाच्या कार्यक्षेत्रात येतो. 2021-22 च्या शासकीय नागरिक चार्टरनुसार मुलचेरा, अहेरी, एटापल्ली आणि भामरागड हे तालुके आलापल्ली विभागांतर्गत येतात. गडचिरोली विभाग क्र.2 चे क्षेत्र फक्त धानोरा आणि चामोर्शी तालुक्यांपुरते मर्यादित आहे. तरीही गडचिरोली विभागाने (क्र.2) कोणतीही पूर्वपरवानगी किंवा ना-हरकत न घेता एटापल्लीतील कावट, कसनसूर आणि शेवारी येथील रनिंग ट्रॅक, बैठक व्यवस्था, खुली व्यायामशाळा (ओपन जीम) यासह विविध कामांची निविदा काढली. ही स्पष्ट घुसखोरी असल्याचा आरोप कंत्राटदारांनी केला आहे.
आ.धर्मरावबाबा आत्राम यांचेही पत्र
यासंदर्भात आमदार धर्मरावबाबा आत्राम यांनी 12 ऑगस्ट 2025 रोजी पत्र लिहून, अहेरी विधानसभा क्षेत्रातील कामे आलापल्ली विभागामार्फतच व्हावीत, अशी सूचना केली होती. तसेच शासकीय कंत्राटदार संघटनेने 6 एप्रिल 2026 रोजी दिलेल्या निवेदनात न्यायालयीन लढाई लढण्याचा इशारा दिला होता. स्थानिक कंत्राटदारांना कामे मिळू नयेत म्हणून या पद्धतीने कार्यक्षेत्र ओलांडून निविदा काढल्याचा रोष त्यांनी व्यक्त केला आहे. आता 20 एप्रिलला होणाऱ्या सुनावणीत न्यायालय काय अंतिम निर्णय घेते, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
…म्हणून त्या कामांसाठी पुढाकार घेतला- साखरवाडे
यासंदर्भात सा.बां.विभाग क्र.2 चे कार्यकारी अभियंता सुरेश साखरवाडे यांना विचारले असता ते म्हणाले, या कामांसंदर्भात झालेल्या बैठकीला आलापल्ली विभागाचे कार्यकारी अभियंता उपस्थित नव्हते. अधीक्षक अभियंता मॅडमही नव्हत्या. त्यामुळे ही कामे करण्यासाठी सा.बां.विभाग सक्षम आहे हे दाखविण्यासाठी सा.बां.विभाग क्र.2 च्या वतीने या कामांसाठी पुढाकार घेतला. त्यामुळे जिल्हाधिकाऱ्यांना मान्यतेनुसारच ती टेंडर प्रक्रिया आम्ही केली. यापूर्वी सुद्धा मुख्य अभियंत्यांनी या पद्धतीने कार्यक्षेत्राबाहेरील कामे करण्यास आम्हाला परवानगी दिली होती. आताही ही कामे अधीक्षक अभियंत्यांनी आलापल्ली विभागाला दिल्यास मला काही अडचण नाही, असे कार्य.अभियंता साखरवाडे म्हणाले.
