गडचिरोली : जिल्ह्यात वाढत असलेले रस्ते अपघातांचे प्रमाण, प्राणांतिक अपघात आणि अपघातप्रवण ठिकाणांची गंभीर दखल घेत सर्व संबंधित विभागांनी केवळ कागदोपत्री कामकाज न करता प्रत्यक्ष ऑनफिल्ड उतरून समन्वयाने काम करावे, असे स्पष्ट निर्देश जिल्हाधिकारी अविश्यांत पंडा यांनी दिले. प्रत्येक प्राणांतिक अपघातानंतर पोलीस, आरटीओ आणि सार्वजनिक बांधकाम विभागाने संयुक्त पाहणी करून तातडीने सुधारणा उपाययोजना कराव्यात, तसेच ‘गोल्डन अवर’मध्ये अपघातग्रस्तांना त्वरित वैद्यकीय मदत मिळेल यासाठी प्रभावी यंत्रणा उभारण्यावर भर द्यावा, असेही त्यांनी सांगितले.
जिल्हाधिकारी कार्यालयातील नियोजन भवन येथे आयोजित जिल्हा रस्ते सुरक्षा समितीच्या आढावा बैठकीत ते बोलत होते. बैठकीला आमदार डॉ.मिलिंद नरोटे, आमदार रामदास मसराम, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी सुहास गाडे, पोलीस अधीक्षक एम.रमेश, अतिरिक्त जिल्हाधिकारी नितीन गावंडे, सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या अधीक्षक अभियंता निता ठाकरे, उपप्रादेशिक परिवहन अधिकारी किरण मोरे यांच्यासह विविध विभागांचे वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.
लोहखनिज वाहतुकीत 50 टक्के वाढ
बैठकीच्या प्रारंभी पोलीस अधीक्षक एम.रमेश यांनी जिल्ह्यासाठी तयार करण्यात आलेल्या सविस्तर ट्राफिक मॅनेजमेंट प्लॅनचे सादरीकरण केले. गेल्या पाच वर्षांत वाहनांची संख्या, विशेषतः लोहखनिज वाहतुकीच्या वाहनांमध्ये सुमारे 50 टक्के वाढ झाली असून एटापल्ली परिसरात दुचाकी वाहनांची संख्या पाचपट वाढल्यामुळे अपघातांचे प्रमाण वाढत असल्याचे त्यांनी सांगितले. जिल्ह्यातील सहा पोलीस ठाण्यांच्या हद्दीत सर्वाधिक अपघात होणारी 16 संवेदनशील ठिकाणे निश्चित करण्यात आली आहेत. प्राणांतिक अपघातांमध्ये किमान 20 टक्के आणि एकूण अपघातांमध्ये 5 टक्के घट करण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे. यासाठी मद्यधुंद अवस्थेतील वाहनचालकांवर तसेच मोटार वाहन कायद्यांतर्गत कठोर कारवाई करण्यात येणार असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
महामार्गावरील अनधिकृत ढाबे व बांधकामे हटविणार
बैठकीत सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार राष्ट्रीय महामार्ग असलेल्या प्रत्येक जिल्ह्यात 15 दिवसांच्या आत ‘जिल्हा हायवे सेफ्टी टास्क फोर्स’ स्थापन करण्याबाबत चर्चा झाली. जिल्हाधिकाऱ्यांनी तातडीने या टास्क फोर्सची स्थापना करून आवश्यक कार्यवाही पूर्ण करण्याचे निर्देश दिले. तसेच राष्ट्रीय महामार्गावर बीएलएस ॲम्बुलन्स आणि रिकव्हरी क्रेन उपलब्ध करण्याचे व कार्यवाही न झाल्यास संबंधित राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाला कारणे दाखवा नोटीस बजावण्याचे निर्देशही त्यांनी दिले. महामार्गालगत अनधिकृत ढाबे व बांधकामांवर कारवाई करून ती हटविण्याबाबतही संबंधित विभागांना सूचना देण्यात आल्या.
सात ठिकाणी लागले डायनॅमिक स्पीड कॅमेरे
उपप्रादेशिक परिवहन अधिकारी किरण मोरे यांनी जिल्ह्यात सात ठिकाणी डायनॅमिक स्पीड कॅचर कॅमेरे बसविण्यात आल्याची माहिती दिली. या कॅमेऱ्यांद्वारे सध्या वाहतुकीचा वेग व घनतेचा डेटा संकलित केला जात असून दररोज 300 ते 400 वाहने वेगमर्यादेचे उल्लंघन करत असल्याचे निदर्शनास आले आहे. सुरुवातीला वाहनधारकांना सूचना देण्यात येतील आणि त्यानंतर स्वयंचलित ई-चलन प्रणाली सुरू करण्यात येणार आहे. यासाठी स्पीड लिमिटचे फलक कॅमेऱ्यांपूर्वी लावण्याच्या सूचनाही देण्यात आल्या.
अतिक्रमणे काढा- आ.डॅा.नरोटे
बैठकीत आमदार डॉ.मिलिंद नरोटे यांनी शहरातील वाहतूक व्यवस्थेबाबत विविध सूचना मांडल्या. इंदिरा गांधी चौकाचे रुंदीकरण करून तेथे ‘फ्री लेफ्ट’ची व्यवस्था निर्माण करावी, रेस्ट हाऊसजवळील अनधिकृत जाहिरात फलक हटवावा, पोलीस स्टेशनसमोरील अतिक्रमण तातडीने काढावे, शाळेच्या वेळेत अवजड वाहनांना प्रवेशबंदी करावी, तसेच डिव्हायडर तोडणाऱ्यांवर कठोर गुन्हे दाखल करावेत, अशी मागणी त्यांनी केली.
आमदार रामदास मसराम यांनी वडसा-कोमरा रस्त्याच्या दुरवस्थेकडे लक्ष वेधत या मार्गावरील खड्ड्यांमुळे वारंवार अपघात होत असल्याचे सांगितले. तसेच ओव्हरलोड वाहनांवर नियंत्रण आणण्याची मागणी केली. यावर अधीक्षक अभियंता निता ठाकरे यांनी या रस्त्याचे सिमेंट काँक्रीटीकरण प्रस्तावित असल्याची माहिती दिली. तोपर्यंत रस्ता वाहतुकीयोग्य ठेवण्यासाठी आवश्यक निधी उपलब्ध करून द्यावा, असे निर्देश जिल्हाधिकाऱ्यांनी दिले.
बैठकीदरम्यान आमदार रामदास मसराम यांनी रस्त्यांवर जनावरांमुळे होणाऱ्या अपघातांबाबत उपाययोजनांची विचारणा केली. तसेच अपघातग्रस्त जनावरांच्या उपचारासाठी पशुवैद्यकीय ॲम्बुलन्स तातडीने कार्यान्वित करण्याचे निर्देश जिल्हाधिकाऱ्यांनी संबंधित विभागांना दिले.
बैठकीत ओव्हरलोड रेती वाहतूक करणाऱ्या वाहनांवर कठोर कारवाईचा आढावाही घेण्यात आला. सामान्य शेतकरी व आदिवासी बांधवांची अनावश्यक अडवणूक होऊ नये, यासाठी नियमांचे पालन करताना संवेदनशीलता बाळगण्याच्या सूचना देण्यात आल्या.
शहरासाठी पार्किंग व्यवस्था करणार
शहरातील वाहतूक कोंडी कमी करण्यासाठी स्वतंत्र डेडिकेटेड पार्किंगची निर्मिती, फूड स्टॉल्ससाठी ‘खाऊ गल्ली’ विकसित करणे, पार्किंग नियमांचे कठोर पालन, तसेच अनियमित पार्किंगवर कारवाई करण्याचे निर्देश नगर परिषदेला देण्यात आले. आरोग्य सुविधांच्या दृष्टीने जिल्ह्यात सध्या उपलब्ध असलेल्या 108 रुग्णवाहिकांची संख्या अपुरी असल्याने जिल्ह्याच्या भौगोलिक विस्ताराचा विचार करून ती 35 पर्यंत वाढविण्याचा प्रस्ताव राष्ट्रीय आरोग्य अभियानाकडे पाठपुरावा करण्यात येत असल्याची माहिती बैठकीत देण्यात आली. याशिवाय कोरची ते ब्रह्मपुरी मार्गाच्या देखभालीच्या निविदा प्रक्रिया, सती नदीवरील अपूर्ण पुलाचे काम, तसेच मुदत संपल्यानंतर काम पूर्ण न करणाऱ्या कंत्राटदारावर ब्लॅकलिस्ट व दंडात्मक कारवाई करण्याबाबतही महत्त्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आले.
