Home दैनंदिन बातम्या खरीपासाठी खतांचा मुबलक साठा; शेतकऱ्यांनी गरजेनुसार खरेदी करावी

खरीपासाठी खतांचा मुबलक साठा; शेतकऱ्यांनी गरजेनुसार खरेदी करावी

मागणीनुसार आणखी पुरवठा होणार

गडचिरोली : आगामी खरीप हंगामाच्या पार्श्वभूमीवर गडचिरोली जिल्ह्यात रासायनिक खतांचा पुरेसा साठा उपलब्ध असून शेतकऱ्यांनी कोणत्याही अफवांवर विश्वास न ठेवता व घाबरून न जाता आवश्यकतेनुसारच खतांची खरेदी करावी, असे आवाहन जिल्हा प्रशासनाने केले आहे. जिल्ह्यात खतांचा पुरवठा नियमित सुरू असून आवश्यकतेनुसार आणखी खत उपलब्ध करून देण्यासाठीही कृषी विभागाकडून सातत्याने पाठपुरावा करण्यात येत आहे.

जिल्हा प्रशासनाने दिलेल्या माहितीनुसार, खरीप हंगामासाठी युरिया खताचे 21,500 मेट्रिक टन वाटप मंजूर करण्यात आले आहे. त्यापैकी आतापर्यंत 9,890 मेट्रिक टन खत जिल्ह्यात प्राप्त झाले असून जिल्ह्यात पुरेसा साठा उपलब्ध आहे.

संयुक्त खतांसाठी 22,700 मेट्रिक टन वाटप मंजूर आहे. त्यापैकी 5,801 मेट्रिक टन खत प्राप्त झाले आहे. सध्या 6,140 मेट्रिक टन संयुक्त खताचा साठा उपलब्ध आहे. तसेच MOP खतासाठी 300 मेट्रिक टन वाटप मंजूर असून त्यापैकी 143 मेट्रिक टन खत प्राप्त झाले आहे. डिएपी खतासाठी 4,000 मेट्रिक टन वाटप मंजूर आहे. सध्या 561 मेट्रिक टन साठा उपलब्ध आहे.

डीएपी खताची मागणी लक्षात घेता त्याचा तुटवडा भासू नये म्हणून कृषी विभागाकडून शेतकऱ्यांमध्ये पर्यायी खतांच्या वापराबाबत जनजागृती करण्यात येत आहे. तसेच मागणीनुसार खतांचा पुरवठा वाढविण्यासाठी आवश्यक ती कार्यवाही सुरू आहे.

शेतकऱ्यांना खतांची उपलब्धता सहजपणे समजावी यासाठी कृषी विभागाने विशेष ब्लॉगस्पॉट विकसित केला आहे. या माध्यमातून कृषी केंद्रनिहाय कोणते आणि किती खत उपलब्ध आहे, याची अद्ययावत माहिती शेतकऱ्यांना पाहता येते.

जास्त दराने विक्री करणाऱ्याची तक्रार करा

दरम्यान, कोणत्याही खत विक्रेत्याकडून अनुदानित खताची किंवा इतर खतांची कमाल किरकोळ किंमत (MRP) पेक्षा जास्त दराने विक्री केली जात असल्यास संबंधित विक्रेत्याविरुद्ध तक्रार निवारण समितीकडे 8275690169 या मोबाईल क्रमांकावर तक्रार नोंदविण्याचे आवाहन जिल्हा परिषदेच्या जिल्हा कृषी विकास अधिकारी किरण खोमणे यांनी केले आहे.

जिल्ह्यात खतांचा पुरेसा साठा उपलब्ध असल्याने शेतकऱ्यांनी अनावश्यक साठेबाजी अथवा घाईगडबडीत खरेदी न करता आपल्या पिकांच्या गरजेनुसार नियोजनपूर्वक खतांची खरेदी करावी, असे कृषी विभागाने स्पष्ट केले आहे.