आष्टी : ग्रामपंचायत आष्टीच्या सन 2023-24 ते 2026-27 या चार आर्थिक वर्षांतील विविध निधीतून करण्यात आलेल्या खर्चाच्या नोंदींमध्ये अनेक संशयास्पद बाबी प्रथमदर्शनी समोर आल्याचा दावा करण्यात आला आहे. एकाच प्रकारच्या कामांसाठी वारंवार देयके, ठरावीक पुरवठादारांकडे केंद्रित झालेला खर्च, बांधकाम कामांमधील पुनरावृत्ती, साहित्य खरेदीतील संभाव्य अनियमितता आणि मोठ्या रकमेची वीजबिले यामुळे ग्रामपंचायतीच्या आर्थिक व्यवहारांवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.
या प्रकरणाची केवळ कागदोपत्री चौकशी न करता स्वतंत्र विशेष लेखापरीक्षण पथकामार्फत सखोल तपासणी करावी, अशी मागणी पंचायत विभाग उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी पंकज भोयर यांच्याकडे करण्यात आली.
निवेदनानुसार उपलब्ध खर्च नोंदींच्या प्राथमिक विश्लेषणानुसार चार वर्षांतील वीजबिलांचा एकत्रित खर्च, पाणीपुरवठा, जॅकवेल आणि वॉटर पंपशी संबंधित मोठ्या रकमेच्या वीजबिलांचाही समावेश आहे. त्यामुळे प्रत्यक्ष वीज वापर, मीटर रीडिंग, पंप सुरू असण्याचा कालावधी आणि MSEDCL च्या मूळ बिलांची पडताळणी करण्याची मागणी करण्यात आली आहे.
ग्रामपंचायत खर्च नोंदींमध्ये नाली, सिमेंट रस्ते, हँडपंप, नळयोजना, पाणीपुरवठा साहित्य आणि विद्युत साहित्य खरेदीसाठी वारंवार देयके झाल्याचे निदर्शनास आले आहे. काही बांधकाम देयके दोन ते साडेतीन लाख रुपयांच्या घरात आहेत. एकाच प्रकारच्या कामांची वेगवेगळ्या नावाने किंवा टप्प्यांमध्ये पुनरावृत्ती झाली असल्याचे ऑनलाईन पोर्टल ला दिसून आले. तसेच एकाच कामाचे तुकडे करून निविदा किंवा मंजुरी प्रक्रियेतील नियम टाळण्यात आले आहेत का, याची चौकशी करण्याची मागणी करण्यात आली आहे. विशेषतः नाली व सिमेंट रस्त्यांच्या कामांची प्रत्यक्ष लांबी, रुंदी, खोली, जाडी आणि वापरलेल्या साहित्याची गुणवत्ता तपासावी.
उपलब्ध नोंदींमध्ये BSM Construction Ashti, Anurag Nanaji Jakkojwar, Royal Traders, Taj Enterprises, Shri Ganesh Agency Ashti यांसह काही व्यक्ती व संस्थांना वारंवार देयके झाल्याचे दिसून येत असल्याचे तक्रारीत नमूद आहे.
तसेच खरेदी केलेले साहित्य प्रत्यक्ष ग्रामपंचायतीला प्राप्त झाले का, त्याची स्टॉक रजिस्टरमध्ये नोंद आहे का आणि संबंधित साहित्य प्रत्यक्ष कामात वापरण्यात आले का, याचीही पडताळणी करण्याची मागणी करण्यात आली आहे. या तक्रारीतील महत्त्वाची बाब म्हणजे चौकशी केवळ ग्रामपंचायत कार्यालयाकडून स्पष्टीकरण किंवा अहवाल मागवून पूर्ण करू नये, अशी स्पष्ट भूमिका घेण्यात आली आहे.
संशयित कामांची प्रत्यक्ष स्थळ पाहणी करून मोजमाप, गुणवत्ता आणि कामाचे अस्तित्व तपासावे. आवश्यकतेनुसार पंचनामा व छायाचित्रांसह अहवाल तयार करावा, अशी मागणी करण्यात आली आहे.
सार्वजनिक निधी हा जनतेच्या कराचा आणि शासनाच्या विविध योजनांचा पैसा आहे. त्यामुळे ग्रामपंचायतीच्या प्रत्येक रुपयाच्या खर्चाचा हिशेब पारदर्शक असणे आवश्यक आहे. उपलब्ध खर्च नोंदींमधील संशयास्पद बाबींची निष्पक्ष चौकशी करून सत्य जनतेसमोर आणावे आणि चौकशीचा सविस्तर अहवाल व केलेल्या कारवाईची माहिती तक्रारदाराला लेखी स्वरूपात द्यावी, अशी मागणी या निवेदनातून करण्यात आली
