गडचिरोली : प्रस्तावित एमआयडीसी व पोलाद प्रकल्पासाठी सक्तीने भूसंपादन केले जाणार नाही. बाधित शेतकऱ्यांना पूर्ण विश्वासात घेऊन आणि त्यांच्या संमतीनेच पुढील प्रक्रिया राबविण्यात येईल, अशी स्पष्ट ग्वाही मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिली. भूसंपादनाच्या प्रश्नावर मार्ग काढण्यासाठी जिल्हाधिकारी अविश्यांत पंडा यांच्या अध्यक्षतेखाली विशेष समिती स्थापन करण्याचे निर्देशही मुख्यमंत्र्यांनी दिले.
नागपूर येथील रामगिरी या मुख्यमंत्र्यांच्या निवासस्थानी गुरुवारी शेतकऱ्यांच्या शिष्टमंडळासोबत मुख्यमंत्र्‍यांची चर्चा झाली. भेंडाळा परिसरातील 14 गावे, तसेच येणापूर–जयरामपूर परिसरातील 13 गावांमधील शेतकऱ्यांनी प्रस्तावित एमआयडीसी व पोलाद प्रकल्पाच्या भूसंपादन प्रक्रियेसंदर्भात केलेल्या आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर ही बैठक आयोजित करण्यात आली होती. यावेळी शिष्टमंडळाने भूसंपादनासंदर्भातील आपली भूमिका आणि मागण्या मांडल्या.
जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखालील विशेष समितीच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांच्या अडचणी, आक्षेप आणि मागण्या समजून घ्याव्यात. सर्व संबंधित घटकांशी सविस्तर चर्चा करून सर्वमान्य मार्ग काढावा, अशा सूचना त्यांनी दिल्या.
प्रकल्प आणि स्थानिक शेतकरी यांच्यात संघर्षाची परिस्थिती निर्माण होऊ नये, यासाठी सातत्याने संवाद साधावा, असे मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी सांगितले. जिल्ह्याचा सर्वांगीण विकास आणि भावी पिढ्यांसाठी रोजगार निर्मितीचा दीर्घकालीन विचार करून सकारात्मक दृष्टिकोन ठेवण्याचे आवाहनही त्यांनी केले.
या बैठकीला सहपालकमंत्री ॲड.आशिष जयस्वाल, आमदार डॉ.मिलिंद नरोटे, विशेष पोलीस महानिरीक्षक संदीप पाटील, जिल्हाधिकारी अविश्यांत पंडा, पोलीस अधीक्षक एम.रमेश, मुख्यमंत्र्‍यांचे ओएसडी अनिरूद्ध पालकर यांच्यासह विविध विभागांचे वरिष्ठ अधिकारी आणि शेतकरी प्रतिनिधी उपस्थित होते.
