गडचिरोली : गडचिरोली जिल्ह्यातील पेसा क्षेत्रात तलाठी पदाच्या भरतीप्रमाणे वनरक्षक गट (क) पदाच्या भरतीमध्येही ओबीसी उमेदवारांसाठी एकही पद राखीव नसल्याचे महसूल व वन विभागाच्या 28 जून 2023 रोजी प्रकाशित जाहिरातीवरून स्पष्ट झाले. पेसा क्षेत्रातील वनरक्षकाच्या 151 जागांपैकी सर्व जागा अनुसूचित जमातीसाठी राखीव असल्यामुळे जिल्ह्यातील ओबीसींसह सर्व बिगर आदिवासी समाजातील उमेदवारांच्या असंतोषात नव्याने भर पडली आहे.
राज्यातील पेसा क्षेत्रात येणाऱ्या जिल्ह्यातील वर्ग 3 व 4 ची 17 संवर्गीय पदे भरताना गैरआदिवासींवर होणारा अन्याय दूर करण्यासाठी राज्यपालांनी 29 ऑगस्ट 2019 रोजी नव्याने अधिसूचना काढली. त्यानुसार राज्य शासनाने 1 फेब्रुवारी व 28 फेब्रुवारीला 2023 रोजी शासन निर्णय घेऊन पेसामध्ये येणाऱ्या जिल्ह्यातील बिंदुनामावली जाहीर केली आहे. या शासन निर्णयानुसार महसूल व वनविभागाने तलाठी व वनरक्षक पदाची जाहिरात काढणे अपेक्षित होते. मात्र, शासनाने 9 जून 2014 च्या अधिसूचनेनुसार जाहिरात प्रसिद्ध केल्याने 28 फेब्रुवारी 2023 रोजी काढण्यात आलेल्या शासन निर्णयाचा फायदा काय? असा प्रश्न राष्ट्रीय ओबीसी महासंघाचे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष प्रा.शेषराव येलेकर यांनी केला आहे.
विशेष म्हणजे शासनाने फेब्रुवारी 2023 मध्ये घेतलेल्या निर्णयानुसार बिंदूनामावलीसाठी जिल्ह्यातील अनुसूचित क्षेत्रातील गावांमध्ये अनुसूचित जमातीची लोकसंख्या किती प्रमाणात आहे याची माहिती संकलीत करण्यात आली काय? जर ती माहितीच संकलीत झाली नसेल तर कोणत्या आधारावर 29 ऑगस्ट 2019 च्या अधिसूचनेचे पालन केले जाईल, असा प्रश्न प्रा.येलेकर यांनी उपस्थित केला आहे.
यापूर्वीही जिल्ह्यात पदभरतीसंदर्भात गैरआदिवासींनी आक्षेप नोंदविला आहे. पेसा कायद्यात सुधारणा करण्यात यावी, अशी मागणी मागील काही वर्षांपासून गैरआदिवासींकडून सुरू आहे. त्या अनुषंगाने 29 ऑगस्ट 2019 ला राज्यपालांनी पेसा क्षेत्रात गैरआदिवासींची संख्या असलेल्या गावातील नागरिकांवर अन्याय होऊ नये, यासाठी नव्याने अधिसूचना काढली. त्या अधिसूचनेनुसार राज्य शासनाने फेब्रुवारी 2023 मध्ये दोन शासन निर्णय काढून संबधित ‘पेसा’तील 17 पदासांठी बिंदुनामावली जाहीर केली. यानुसार पुढील पदभरती होईल, अशी अपेक्षा जिल्ह्यातील गैरआदिवासींना होती. मात्र शासनाने जुन्याच अधिसूचनेनुसार तलाठी व वनरक्षक पदाची जाहीरात काढल्याने आश्चर्य व्यक्त केले जात आहे.
अनुसूचित जमातीच्या लोकसंख्येची टक्केवारी घोषित करा
जिल्ह्यातील अनेक तालुक्यांमध्ये अनुसूचित जमातीची लोकसंख्या बरीच कमी असतानाही त्या गावांचा पेसामध्ये समावेश करण्यात आला आहे. यावर तोडगा काढण्यासाठी राज्यपालांनी 29 ऑगस्ट 2019 रोजी नव्याने अधिसूचना काढली. त्या अधिसूचनेनुसार जिल्ह्यातील अनुसूचित क्षेत्रात येणाऱ्या कोणत्या गावांमध्ये अनुसूचित जमातीची किती लोकसंख्या आहे? याची माहिती जाहीर करावी, अशी मागणी राष्ट्रीय ओबीसी महासंघाने शासनाला केली आहे.
