गडचिरोली : खरीप हंगाम 2026 मध्ये जिल्ह्यातील केवळ गडचिरोली व चामोर्शी या दोन तालुक्यांनाच दुष्काळग्रस्त घोषित करण्यात आले आहे. मात्र, जिल्ह्यातील उर्वरित 10 तालुक्यांमध्येही पावसातील अनियमितता, पावसाचे खंड आणि प्रतिकूल हवामानामुळे पिकांचे मोठ्या प्रमाणावर नुकसान झाले आहे. या तालुक्यांतील शेतकरीदेखील आर्थिक संकटाचा सामना करीत आहेत. त्यामुळे गडचिरोली जिल्ह्यातील सर्व 12 तालुक्यांचा दुष्काळी परिस्थितीच्या अनुषंगाने सर्वंकष फेरआढावा घेऊन सर्वच तालुक्यांचा दुष्काळग्रस्त तालुक्यांच्या यादीत समावेश करावा, अशी मागणी माजी खासदार तथा भाजपा अनुसूचित जनजाती मोर्चाचे राष्ट्रीय महामंत्री डॉ.अशोक नेते यांनी केली. राज्याचे मुख्यमंत्री तथा गडचिरोली जिल्ह्याचे पालकमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची प्रत्यक्ष भेट घेऊन त्यांनी या मागणीचे निवेदन सादर केले.
महाराष्ट्र शासनाने 25 सप्टेंबर 2026 रोजी जाहीर केलेल्या दुष्काळग्रस्त तालुक्यांच्या यादीत गडचिरोली जिल्ह्यातील केवळ गडचिरोली व चामोर्शी या दोन तालुक्यांचा समावेश करण्यात आला आहे. मात्र आरमोरी, देसाईगंज (वडसा), धानोरा, कुरखेडा, कोरची, अहेरी, सिरोंचा, एटापल्ली, भामरागड व मुलचेरा या उर्वरित 10 तालुक्यांमधील शेतकऱ्यांनाही पावसाच्या अनियमिततेचा आणि पीक नुकसानीचा फटका बसला आहे. त्यामुळे केवळ दोन तालुक्यांपुरता दुष्काळाचा आढावा मर्यादित न ठेवता संपूर्ण जिल्ह्यातील प्रत्यक्ष पीक परिस्थितीचा विचार करणे आवश्यक असल्याचे डॉ.नेते यांनी निवेदनात नमूद केले आहे.
गडचिरोली जिल्ह्यात भात हे प्रमुख खरीप पीक असून, जिल्ह्यातील बहुतांश ग्रामीण व आदिवासी कुटुंबांची उपजीविका शेतीवर अवलंबून आहे. पावसातील दीर्घ खंड, अनियमित पर्जन्यमान, अतिवृष्टी तसेच जमिनीतील ओलाव्याच्या कमतरतेमुळे पिकांच्या वाढीवर विपरीत परिणाम होतो. परिणामी, शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नात घट होऊन त्यांच्या आर्थिक अडचणींमध्ये वाढ होण्याची शक्यता आहे. या पार्श्वभूमीवर जिल्ह्यातील सर्व तालुक्यांतील पीक परिस्थितीचे फेरसर्वेक्षण करून प्रत्यक्ष पंचनामे करण्यात यावेत, अशी मागणी त्यांनी केली आहे.
डॉ.नेते यांनी मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्याकडे केलेल्या इतर मागण्यांमध्ये पिकांच्या नुकसानीचे वस्तुनिष्ठ मूल्यांकन करणे, नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांना तातडीने आर्थिक मदत व पीक नुकसानभरपाई देणे, तसेच पात्र शेतकऱ्यांना कृषी कर्जाचे पुनर्गठन किंवा स्थगिती आणि वीज बिलात सवलत द्यावी. याशिवाय, पीकविमा नुकसानभरपाईसाठी तातडीने सर्वेक्षण करून पात्र शेतकऱ्यांना भरपाई मिळण्याच्या दृष्टीने संबंधित विमा कंपन्यांना निर्देश द्यावेत, अशीही मागणी करण्यात आली आहे.
दुष्काळी परिस्थितीचा विचार करून आगामी काळात पिण्याच्या पाण्याची उपलब्धता, जनावरांसाठी चारा व पाण्याचे नियोजन, तसेच आवश्यक उपाययोजना वेळेत करण्यात याव्यात. गडचिरोली जिल्ह्यातील मोठ्या आदिवासी व ग्रामीण लोकसंख्येचा विचार करता, नुकसानग्रस्त शेतकरी व ग्रामीण कुटुंबांना दिलासा देण्यासाठी विशेष आर्थिक पॅकेज किंवा विशेष मदत उपलब्ध करून देण्याबाबतही शासनाने सकारात्मक निर्णय घ्यावा, अशी मागणी डॉ.नेते यांनी निवेदनातून केली आहे.
