गडचिरोली : जिल्ह्यात मका पिकाचे क्षेत्र दरवर्षी वाढत आहे. यावर्षीही रबी हंगामात मोठ्या प्रमाणावर मक्याची लागवड करण्यात आली आहे. आता हे पीक कापणीवर आले असताना अद्याप शासकीय हमीभाव खरेदी केंद्र सुरू झालेले नाही. त्यामुळे गरजवंत शेतकरी नाईलाजाने खासगी व्यापाऱ्यांना मक्याची विक्री करत आहे. मक्यासाठी शासनाचा हमीभाव 2400 रुपये प्रतिक्विंटल असा असताना खासगी व्यापारी मात्र अवघ्या 1600 ते 1700 रुपये दराने मक्याची खरेदी करत असल्याने शेतकऱ्यांना क्विंटलमागे 800 रुपयांचे नुकसान सहन करावे लागत आहे.
जिल्ह्यात तातडीने हमीभावाने मका खरेदीसाठी केंद्र सुरू करावेत, अशी मागणी म.रा.सहकारी पणन महासंघाचे संचालक तथा माजी जि.प.कृषी सभापती अतुल गण्यारपवार यांनी जिल्हाधिकाऱ्यांकडे निवेदन देऊन केली आहे.
जिल्ह्यात रबी हंगामात धानानंतर मक्याची लागवड केली जाते. जिल्ह्यात मक्यावरील प्रक्रिया उद्योग नसल्याने बाहेरच्या जिल्ह्यातील व्यापारी मका खरेदी करण्यासाठी येतात. ते येथील शेतकऱ्यांना अवघा 1600 ते 1700 रुपये दर देतात. शासनाचा हमीभाव 2400 रुपये असला तरी शासकीय धान खरेदी केंद्रच सुरू झाले नसल्याने शेतकऱ्यांची लूट होत आहे.
वास्तविक खताचे भाव, पाण्याची समस्या, कीटकनाशक फवारणी, मजुरी, पेरणी अशी एकूण खर्चाची मांडणी केल्यास शासनाचा 2400 रुपये हमीभाव सुद्धा कमी आहे. मात्र खासगी व्यापाऱ्यांच्या तुलनेत हा दर बरा असल्याने जिल्हा प्रशासनाने तातडीने जिल्ह्यात 5 लाख क्विंटल मका खरेदी करण्याची क्षमता असणाऱ्या गोदामांची व्यवस्था करून खरेदी केंद्रांना मंजुरी द्यावी, तसेच शेतकऱ्यांना आॅनलाईन नोंदणीसाठी खरेदीदार संस्थांना आदेश द्यावे, अशी मागणी अतुल गण्यारपवार यांनी केली आहे.
