गडचिरोली : आदिवासी खातेदारांना कर्ज घेताना जमीन अथवा शेती गहाण ठेवण्यासाठी जिल्हाधिकाऱ्यांच्या परवानगीची आवश्यकता नसल्याने वित्तीय संस्थांनी त्यांना कोणताही त्रास होणार नाही याची दक्षता घ्यावी, असे परिपत्रक प्रभारी जिल्हाधिकारी विजय भाकरे यांनी निर्गमित केले आहे. विशेष म्हणजे केवळ एका तक्रार अर्जावरील निकालाचा जिल्ह्यातील सर्व आदिवासी खातेदारांना लाभ होणार आहे.
कोटगल येथील तुळशिराम नरोटे यांनी याबाबत बँकेकडून नाहक त्रास दिल्या जात असल्याबाबत जिल्हाधिकाऱ्यांकडे तक्रार दाखल केली होती. नरोटे यांचे प्रकरण निकाली काढताना इतरांनाही यासंदर्भात अडचण येत असल्याचे जाणवल्याने ठोस उपाययोजना म्हणून जिल्हाधिकारी भाकरे यांनी सर्वांना याला लाभ व्हावा म्हणून परिपत्रक निर्गमित करून जमीन तारणाबाबत शासनाच्या महसूल संहितेकडे वित्तीय संस्थांचे लक्ष वेधले आहे.
बऱ्याच ठिकाणी सहकारी संस्था, तसेच राष्ट्रीयकृत बँका, महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता 1966 मधील नवीन कलम 36-अ कडे लक्ष वेधुन अनुसूचित जमातीतील व्यक्तींना कर्जासाठी जमीन तारण द्यावयाची झाल्यास त्याकरीता जिल्हाधिकाऱ्यांची पूर्वपरवानगी आवश्यक असल्याची जाचक अट कळवितात. त्यामुळे आदिवासी खातेदारास शासन, राष्ट्रीयकृत बँका, सहकारी संस्था यांचेकडून पिककर्ज तसेच इतर कर्ज घेण्यास अडचण निर्माण होते. शेतकऱ्यांना त्यासाठी जिल्हा मुख्यालयी येऊन पूर्व परवानगी मिळण्यासाठी फेऱ्या माराव्या लागतात.
वास्ततिक वस्तुस्थिती अशी आहे की, महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता, 1966 मध्ये सन 1971 च्या 36 व्या अधिनियमाने सुधारणा केल्यानंतर कलम 36 (4) मधील तरतुदीनुसार, आदिवासी किंवा इतर कर्जदार वर्ग-2, म्हणजे ज्या जमीनीच्या हस्तांतरणावर निर्बंध आहेत, अशा जमीनधारकाबाबत महसुल संहितेत, अगर इतर अधिनियमात कोणत्याही तरतुदी असल्या तरी सुध्दा त्यांना शासन, सहकारी संस्था, राष्ट्रीयकृत बँका इत्यादीकडून कर्ज मिळण्यासाठी जमीन तारण, गहाण ठेवायची झाल्यास त्यासाठी जिल्हाधिकारी यांच्या पूर्वपरवानगीची आवश्यकता नाही, असे स्पष्ट करण्यात आले आहे.
पावणेदोन लाख खातेदारांना होणार लाभ
गडचिरोली जिल्हा हा आदिवासीबहुल, नक्षलग्रस्त व शेतीप्रधान जिल्हा अशी जिल्ह्याची ओळख आहे. सन 2011 च्या जनगणनेनुसार जिल्ह्यातील अनूसुचित जमातीची लोकसंख्या 4 लाख 15 हजार 306 असून, एकुण लोकसंख्येच्या 38.71 टक्के आहे. तसेच, जिल्ह्यात एकूण 1 लाख 78 हजार 903 अनुसूचित जमातीचे खातेदार आहेत. जिल्ह्यातील एटापल्ली, भामरागड, धानोरा, अहेरी, सिरोंचा, कुरखेडा व कोरची या तालुक्यात अनुसूचित जमातीच्या खातेदारांची संख्या साधारणत: 85 टक्के आहे. या सर्वांना या परिपत्रकाचा लाभ होऊन त्यांना विनाकारण जिल्हाधिकारी कार्यालयात फेऱ्या माराव्या लागणार नाही.
