गडचिरोली : राष्ट्रीय आणि राज्य विधी सेवा प्राधिकरणाच्या निर्देशाप्रमाणे जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरण गडचिरोलीच्या वतीने 28 सप्टेंबर रोजी राष्ट्रीय लोक अदालतीचे आयोजन केले आहे. जिल्ह्यातील सर्व न्यायालयांत ही लोकअदालत एकाच दिवशी होणार आहे. सर्व संबंधित पक्षकारांनी या लोक अदालतीमध्ये मोठ्या संख्येने सहभाग नोंदवून लाभ घ्यावा, असे आवाहन जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणचे सचिव तथा न्यायाधीश आर.आर.पाटील यांनी केले आहे.
विशेष म्हणजे राष्ट्रीय लोक अदालतीमध्ये झालेल्या निवाडयाविरूध्द अपील करता येत नाही. प्रलंबित प्रकरणात भरलेली संपूर्ण न्यायालयीन शुल्काची रक्कम परत मिळते. पक्षकारांच्या नातेसंबंधात कटूता निर्माण होत नाही व त्यांच्यामध्ये जिव्हाळ्याचे संबंध निर्माण होतात. पैसा, वेळ आणि श्रम यांची बचत होते आणि लोकन्यायालयाच्या माध्यमातून सुलभ, जलद व मोफत न्याय मिळतो, हे लोकन्यायालयाचे फायदे आहेत.
यात न्यायालयातील प्रलंबित व वादपूर्व प्रकरणे आपसी समझोत्यासाठी ठेवण्यात येतील. समझोतायोग्य फौजदारी प्रकरणे, पराकाम्य दस्तऐवज अधिनियमचे कलम 138 ची प्रकरणे, रक्कम वसुली प्रकरणे, मोटार अपघात दावा प्राधिकरणातील प्रकरणे, राज्य परिवहनाची प्रकरणे, वैवाहिक/कौटुंबिक प्रकरणे, श्रमिकांचे वाद व त्यांच्या पुनर्नियुक्तीमधील जुन्या वेतनासंबंधीची प्रकरणे, भू-संपादन नुकसान भरपाईची प्रकरणे, घरपट्टी, वीज आणि पाणी बिलाची प्रकरणे, वहीवाटसंबंधीचे दावे, मोटार वाहन कायद्याअंतर्गत ई-चालान केसेस, न्यायालयात दाखल न झालेली म्हणजेच दाखलपूर्व प्रकरणे आदींचा समावेश राहणार आहे.
