गडचिरोली : राष्ट्रीय विधी सेवा प्राधिकरण नवी दिल्ली यांच्या निर्देशानुसार तसेच महाराष्ट्र राज्य विधी सेवा प्राधिकरण मुंबई यांच्या आदेशान्वये निगोशिएबल इन्स्ट्रुमेन्ट्स अॅक्ट, 1881 च्या कलम 138 अंतर्गत धनादेश अनादर प्रकरणे सामंजस्याने निकाली काढण्यासाठी राज्यभर विशेष लोक अदालतीचे आयोजन करण्यात आले आहे. त्यानुसार 18 जुलै व 21 नोव्हेंबर 2026 रोजी महाराष्ट्रातील उच्च न्यायालयाच्या सर्व खंडपीठांसह सर्व जिल्हा व तालुका न्यायालयांमध्ये विशेष लोकअदालत भरविण्यात येणार आहे.
या विशेष लोक अदालतीत न्यायालयात प्रलंबित असलेली तसेच न्यायालयात अद्याप दाखल न झालेली (दाखलपूर्व) धनादेश अनादराची प्रकरणे परस्पर सामंजस्याने मिटविण्याची संधी उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे. विशेष लोक अदालतीच्या माध्यमातून संबंधित पक्षकारांना दीर्घकाळ चालणाऱ्या न्यायालयीन प्रक्रियेपासून दिलासा मिळून वेळ, पैसा आणि श्रमांची बचत होणार आहे. तसेच परस्पर संमतीने वाद मिटल्यामुळे दोन्ही पक्षांमध्ये सलोखा निर्माण होण्यास मदत होणार आहे.
दाखलपूर्व प्रकरणे विशेष लोकअदालतीत ठेवण्यासाठी इच्छुकांनी जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरण, गडचिरोली किंवा तालुका विधी सेवा समितीमार्फत अहेरी, आरमोरी, चामोर्शी, देसाईगंज, धानोरा, कुरखेडा व सिरोंचा येथील संबंधित न्यायालयांशी संपर्क साधावा.
न्यायालयात प्रलंबित तसेच दाखलपूर्व धनादेश अनादर प्रकरणांतील पक्षकारांनी विशेष लोक अदालतीचा लाभ घेऊन परस्पर समझोत्याद्वारे वाद मिटवावेत आणि या सुवर्णसंधीचा जास्तीत जास्त लाभ घ्यावा, असे आवाहन सचिव, जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरण, गडचिरोली यांनी केले आहे.
