गडचिरोली : राज्यातील सर्वधर्मियांमधील 60 वर्षांवरील ज्येष्ठ नागरिकांना देशातील प्रमुख तीर्थक्षेत्रांची यात्रा करण्याची संधी महाराष्ट्र शासनाने मुख्यमंत्री तीर्थदर्शन योजनेच्या माध्यमातून उपलब्ध करून दिली आहे. या योजनेअंतर्गत प्रतिव्यक्ति 30 हजार रुपये इतके अनुदान प्रवास खर्चासाठी (ट्रॅव्हल्स कंपनीला) देण्यात येणार आहे. योजनेचा लाभ घेण्यासाठी 31 ऑगस्टपर्यंत अर्ज करण्याची मुदत असल्याचे समाजकल्याण विभागाचे सहाय्यक आयुक्त डॅा.संजय मडावी यांनी सांगितले.
कशी आहे योजना ?
राज्यामधील ज्येष्ठ नागरिकांना महाराष्ट्र व देशातील प्रमुख तीर्थस्थळांपैकी कोणत्याही एका स्थळाच्या यात्रेसाठी या योजनेचा एकवेळ लाभ घेता येईल. प्रवास खर्चाची कमाल मर्यादा प्रतीव्यक्ती 30 हजार रूपये असून त्यात प्रत्यक्ष प्रवास, भोजन, निवास इत्यादी सर्व बाबींचा समावेश आहे.
कोणाला घेता येईल लाभ?
महाराष्ट्र राज्याचे रहिवासी असलेले 60 वर्षे वय व त्यावरील ज्येष्ठ नागरिक या योजनेचा लाभ मिळविण्यासाठी अर्ज करू शकतात. लाभार्थी कुटुंबाचे वार्षिक उत्पन्न रक्कम 2.50 लाख रुपयापेक्षा जास्त नसावे. अर्जासोबत ज्येष्ठ नागरिकाला सरकारी वैद्यकीय अधिकाऱ्याने पूर्ण आरोग्य तपासणी केल्यानंतर ती व्यक्ती शारीरिकदृष्ट्या निरोगी आणि प्रवासासाठी सक्षम असल्याचे प्रमाणपत्र सादर करावे लागेल. (हे प्रमाणपत्र प्रवासाच्या तारखेपासून 15 दिवसांपेक्षा जास्त जुने नसावे)
असा करा अर्ज
या योजनेचा लाभ मिळण्याकरिता पात्र ज्येष्ठ नागरिकांना योजनेसाठीच्या पोर्टल, मोबाईल ॲप किंवा सेतू सुविधा केंद्राद्वारे ऑनलाईन अर्ज करता येईल. अर्जासोबत लाभार्थ्याचे आधार कार्ड, रेशनकार्ड, महाराष्ट्र राज्याचे अधिवास प्रमाणपत्र, महाराष्ट्र राज्यातील जन्म दाखला. (लाभाध्यांचे अधिवास प्रमाणपत्र उपलब्ध नसेल तर त्याऐवजी त्या लाभार्थ्यांचे 15 वर्षापूर्वीच रेशन कार्ड, मतदार ओळखपत्र/शाळा सोडल्याचे प्रमाणपत्र, जन्म दाखला या चारपैकी कोणतेही ओळखपत्र, प्रमाणपत्र ग्राहय धरण्यात येईल), सक्षम प्राधिकारी यांनी दिलेला कुटुंब प्रमुखांचा उत्पन्नाचा दाखला (वार्षिक उत्पन्न 2.50 लाख रुपयापर्यंत असणे अनिवार्य) किंवा पिवळे, केशरी रेशनकार्ड, वैद्यकीय प्रमाणपत्र, पासपोर्ट आकाराचा फोटो, जवळच्या नातेवाईकाचा मोबाईल क्रमांक, तसेच सदर योजनेच्या अटी शर्तीचे पालन करण्याबाबतचे हमीपत्र आवश्यक राहील. अर्ज भरण्याची प्रक्रिया विनामूल्य असेल. अर्जदाराने स्वतः उपरोक्त ठिकाणी उपस्थित राहणे आवश्यक असेल. जेणेकरून त्यांचा थेट फोटो काढता येईल आणि केवायसी करता येईल. अर्ज प्राप्त झाल्यानंतर, पात्र अर्जदारांची तात्पुरती यादी पोर्टल, अॅपवर जाहीर केली जाईल. अर्ज करण्यासंबंधीच्या अधिक माहितीसाठी समाज कल्याण विभागात संपर्क साधावा.
यांना लाभ घेता येणार नाही
ज्यांच्या कुटुंबातील सदस्य आयकरदाता आहे. ज्यांच्या कुटुंबातील सदस्य नियमित, कायम कर्मचारी म्हणून सरकारी विभाग, उपक्रम, मंडळ, केंद्र सरकार किंवा राज्य सरकारच्या स्थानिक संस्थेमध्ये कार्यरत आहेत किंवा सेवानिवृत्तीनंतर निवृत्तीवेतन घेत आहेत, असे सदस्य या योजनेसाठी पात्र ठरणार नाहीत. तथापि 2.50 लाख रुपयापर्यंत उत्पन्न असलेले बाह्य यंत्रणाद्वारे कार्यरत असलेले कर्मचारी, स्वयंसेवी कामगार आणि कंत्राटी कर्मचारी पात्र ठरतील. अडीच लाखावरील उत्पन्न असणारे तसेच गंभीर आजाराने ग्रस्त असणारे ज्येष्ठ नागरिक योजनेसाठी अपात्र ठरतील.
अशी होणार लाभार्थ्यांची निवड
जिल्हास्तरीय समिती लाभार्थ्यांची निवड करेल. अर्जदारांच्या संख्येसह त्या जिल्ह्याच्या लोकसंख्येच्या प्रमाणात अधिभार देऊन कोटा निश्चित केला जाईल. विहित कोट्यापेक्षा जास्त अर्जाच्या उपलब्धतेवर आधारित संगणीकृत लॉटरीद्वारे लाभार्थी निवड केली जाईल. जिल्हास्तरीय समितीने निवडलेल्या प्रवाशांची यादी समाजकल्याण आयुक्त पुणे यांचेकडे सादर केली जाईल. निवडलेल्या प्रवाशांची यादी प्रवासासाठी अधिकृत टूरिस्ट कंपनीला देण्यात देईल. नियुक्त अधिकृत टूरिस्ट कंपनी, एजन्सी टूरवरील प्रवाशांच्या गटाच्या प्रस्थानाची व्यवस्था करेल, प्रवाशांच्या प्रवासासाठी आवश्यक कोणत्या सुविधा देण्यात याव्यात याचा निर्णय राज्य शासन घेईल. सर्व यात्रेकरूंना प्रवासासाठी नियोजित स्थळी (प्रवासाला निघायच्या स्थळापर्यंत) त्यांच्या स्वखर्चाने पोहोचावे लागेल.
75 वर्षावरील नागरिकांसाठी सहाय्यक
75 वर्षावरील अर्जदाराला त्याच्या पती/पत्नीला किंवा सहाय्यक यापैकी एकाला सोबत नेण्याची परवानगी असेल. अर्जदाराने त्याच्या अर्जात तसे नमूद करणे आवश्यक आहे. 75 वर्षावरील अर्जदाराच्या जोडीदाराचे वय 60 वर्षांपेक्षा कमी असले तरीही प्रवासी सहाय्यक अर्जदारासोबत प्रवास करू शकेल. या योजनेसाठी 60 वर्षांवरील नागरिकांनी सहाय्यक आयुक्त, समाजकल्याण कार्यालय, डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर सामाजिक न्यायभवन, एल.आय.सी. ऑफीस रोड गडचिरोली येथे अर्ज सादर करायचे आहेत.
या स्थळांपैकी एका तीर्थक्षेत्राची करता येईल निवड
जम्मू आणि काश्मिर येथील वैष्णोदेवी मंदिर, अमरनाथ गुहा, पंजाबचे सुवर्ण मंदिर, दिल्लीतील अक्षरधाम, दिगंबर जैन लाल मंदिर, लक्ष्मीनारायण मंदिर, उत्तराखंडचे गंगोत्री, केदारनाथ नीलकंठ महादेव, यमुनोत्री मंदिर, झारखंडचे बैद्यनाथ धाम, उत्तर प्रदेशातील काशी विश्वनाथ, इस्कॉन व अयोघ्याचे श्रीराम मंदिर यासोबतच ओरिसा, बिहार, आसाम, राजस्थान गुजरात, मध्य प्रदेश कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तामिळनाडू, केरळ या राज्यांमधील एकूण 73 तिर्थस्थळे आणि महाराष्ट्रातील मुंबईचे सिद्धिविनायक मंदिर, चैत्यभूमी दादर, मुंबादेवी मंदिर, सेंट जॉन द बॅप्टीस्ट चर्च, माउंट मेरी चर्च, पुण्याचे चिंतामणी, महागणपती, जेजुरीचे खंडोबा, संत ज्ञानेश्वर समाधी आळंदी, पंढरपूरचे विठ्ठल मंदिर, कोल्हापूरचे महालक्ष्मी मंदिर, जैन मंदिर, माहुरचे रेणुकादेवी, नाशिकचे मुक्तीधाम, काळाराम, सप्तशृंगी, परळीचे वैजनाथ, नागपूरची दीक्षाभूमी, यवतमाळचे चिंतामणी अशा राज्यातील विविध 66 तिर्थस्थळांचा या योजनेत समावेश आहे. ज्या तीर्थस्थळाची निवड केली त्याच्या लगतच्या भागातील इतर तीर्थस्थळांचेही दर्शन यात्रेकरूंना घेण्याची व्यवस्था केली जाण्याची शक्यता आहे.
