आरमोरी मतदार संघातील विकास कामांचा पालकमंत्री फडणविसांनी घेतला आढावा

आ.गजबे यांच्यासह अधिकाऱ्यांची उपस्थिती

गडचिरोली : आरमोरी मतदार संघातील प्रमुख विकास कामे पाठपुरावा करूनही मार्गी लागत नसल्याने ती कामे तातडीने मार्गी लागण्यासाठी आणि गोरगरिब नागरिक व शेतकऱ्यांना लाभ मिळावा यासाठी आ.कृष्णा गजबे यांच्या विनंतीनुसार मुंबईत शुक्रवारी (दि.5) उच्चस्तरीय बैठक घेण्यात आली. उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या या बैठकीत संबंधित विभागाचे सचिव आणि वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.

आ.गजबे यांनी या अधिवेशनादरम्यान आढावा बैठक घेण्याची विनंती ना.फडणवीस यांच्याकडे केली होती. सदर विनंतीच्या अनुषंगाने ही बैठक घेण्यात आली. या बैठकीत आमदार कृष्णा गजबे यांच्यासह आ.डॉ.देवराव होळी, जिल्हाधिकारी संजय दैने, अप्पर मुख्य सचिव जलसंपदा, सचिव सार्वजनिक बांधकाम विभाग, आयुक्त सार्वजनिक आरोग्य विभाग, प्रधान सचिव वने, सचिव जलसंधारण विभाग, सचिव पशुसंवर्धन विभाग व अन्य उच्चपदस्थ अधिकारी उपस्थित होते.

या समस्यांना फोडली वाचा

या बैठकीत आ.कृष्णा गजबे यांनी आरमोरी विधानसभा मतदार संघातील आमगाव, ता.वडसा येथे इटीयाडोह प्रकल्पाच्या वैनगंगा उपकालव्यातून आमगाव, लाडज गावातील शेतकऱ्यांच्या शेतीला पाणी मिळण्यासाठी एकलपूर कक्षातून नवीन वितरीकेचे बांधकाम करणे, आरमोरी शहराजवळून वाहणाऱ्या वैनगंगा नदीकाठावर आलेल्या इटियाडोह प्रकल्पाच्या कालव्याला, गोसीखुर्द प्रकल्पाच्या कालव्याला नदीपात्रातून सायफनद्वारे जोडून शेती व पिण्यासाठी गोसीखुर्द प्रकल्पाचे पाणी उपलब्ध करणे, आरमोरी मतदार संघातील सती, गाढवी नदीवर कमी पातळीचे बॅरेज/ बंधारे बांधून शेतीसाठी पाणी उपलब्ध करणे. ग्रामीण रुग्णालय देसाईगंज चे 100 खाटांच्या उपजिल्हा रुग्णालयात श्रेणीवर्धन करणे. प्राथमिक आरोग्य केंद्र कोटगुल ता.कोरची येथे 30 खाटांच्या ग्रामीण रुग्णालयाचे श्रेणीवर्धन करणे, प्राथमिक आरोग्य पथक देऊळगाव ता.आरमोरीला प्राथमिक आरोग्य केंद्रात रुपांतरीत करणे, देसाईगंज (वडसा) येथे पशुसंवर्धन विभागाच्या जागेत गोपालन व गोसंवर्धन बोर्ड स्थापन करुन दुधाचा ब्रॅण्ड गोंडवाना विकसित करून मोठी दुग्ध विकास संस्था उभारणे, यासह आरमोरी शहराची पाणी पुरवठा योजना अंतिम मान्यतेसाठी सादर असल्याने तातडीने पाणी आरक्षण मंजूर करण्याबाबत आमदार गजबे यांनी आग्रही मागणी केली. त्यावर ना.फडणवीस यांनी बैठकीत उपस्थित संबंधित विभागाचे सचिव व अधिकाऱ्यांना सद्यस्थितीबद्दल विचारणा करून तातडीने त्रुटींची पुर्तता करून विकास कामांना मंजुरी देण्याचे आदेश दिले.