गडचिरोली : जलयुक्त शिवार अभियानासाठी निवडलेल्या जिल्ह्यातील 184 गावांपैकी 161 गावे जलपरिपूर्ण झाली आहेत. सुधारित आराखड्यातील 5,272 कामांपैकी 5,017 कामांना प्रशासकीय मान्यता मिळाली आहे. जलसंधारणाची कामे निवडताना त्यातून प्रत्यक्ष पाणीसाठा निर्माण होईल अशा कामांना प्राधान्य द्यावे. प्रलंबित प्रस्तावांतील त्रुटी दूर करून कामांच्या अंमलबजावणीला गती द्यावी, असे निर्देश जिल्हाधिकारी अविश्यांत पंडा यांनी दिले. त्यांनी गुरूवारी जलयुक्त शिवार अभियान 2.0, गाळमुक्त धरण–गाळयुक्त शिवार, प्रधानमंत्री कृषी सिंचन योजना 2.0 आणि जलशक्ती अभियानांतर्गत कामांचा आढावा घेतला.
आढावा बैठकीत सादर केलेल्या गावनिहाय माहितीनुसार 4,738 कामे पूर्ण झाली असून 29 प्रगतीपथावर आहेत. उर्वरित 23 गावे जलपरिपूर्ण करण्यासाठी विशेष निधीतून 259 कामांचे प्रस्ताव प्राप्त झाले आहेत. या प्रस्तावांची एकूण तांत्रिक मान्यताप्राप्त किंमत 614.59 लाख रुपये असल्याची माहिती देण्यात आली.
प्रस्तावांचे फेरनियोजन करताना केवळ बंधाऱ्यांची संख्या वाढवण्याऐवजी नाला खोलीकरण, वनतळे आणि योग्य ठिकाणी कंपोझिट गॅबियन बंधारे यांसारख्या कामांतून होणारा पाणीसाठा तपासावा, असे जिल्हाधिकाऱ्यांनी सांगितले. सुधारित प्रस्ताव तीन दिवसांत सादर करण्याचे निर्देश त्यांनी दिले.
जिओ टॅगिंगला गती देण्याचे निर्देश
जलयुक्त शिवाराच्या जिओ पोर्टलवरील नोंदींचाही आढावा घेण्यात आला. प्रशासकीय मान्यता मिळालेल्या 5,017 कामांपैकी 1,876 कामांचे जिओ-टॅगिंग पूर्ण झाले आहे. अहेरी तालुक्यात मान्यता मिळालेल्या 776 कामांपैकी 56 कामांचे, म्हणजे सुमारे 7 टक्के जिओ-टॅगिंग झाले आहे. जिल्हाधिकाऱ्यांनी प्रलंबित नोंदींची विभागनिहाय पडताळणी करून जिओ-टॅगिंगला गती देण्याचे निर्देश दिले. कृषी विभागाच्या प्रलंबित माहिती नोंदणीसाठी तीन महिन्यांकरिता स्वतंत्र डेटा एन्ट्री ऑपरेटर नियुक्त करण्याची सूचनाही त्यांनी केली. विविध योजनांमधील एकाच कामाची दुबार नोंद होणार नाही, याची दक्षता घेण्यास सांगण्यात आले.
गाळमुक्त धरणाचे अचूक मुल्यांकन करा
गाळमुक्त धरण – गाळयुक्त शिवार योजनेतील तलाव व नाला खोलीकरणाच्या कामांची संस्थानिहाय माहिती बैठकीत मांडण्यात आली. सन 2025-26 मधील तलाव खोलीकरणाच्या 50 कामांपैकी 29 पूर्ण, नऊ प्रगतीपथावर आणि 12 सुरू व्हायची आहेत. सन 2026-27 मधील नाला खोलीकरण व रुंदीकरणाच्या 47 कामांपैकी 37 पूर्ण, दोन प्रगतीपथावर आणि आठ सुरू व्हायची आहेत. गाळ उपशाचे मोजमाप करताना कामापूर्वीची आणि कामानंतरची जमिनीची पातळी नोंदवून अचूक मूल्यांकन करावे, असे निर्देश जिल्हाधिकाऱ्यांनी दिले.
कृषी सिंचन योजनेवर 17.84 कोटी खर्च
प्रधानमंत्री कृषी सिंचन योजना 2.0 अंतर्गत नैसर्गिक संसाधन व्यवस्थापनाच्या 1,131 मंजूर कामांपैकी 1,056 कामे पूर्ण झाली आहेत. या कामांवर आतापर्यंत 1,784.87 लाख रुपये खर्च झाल्याची माहिती बैठकीत देण्यात आली. जलशक्ती अभियानाच्या ‘जल संचय जन भागीदारी – 2026’ अंतर्गत नोंदवलेल्या 11 कामांपैकी सात पूर्ण झाली असून चार प्रगतीपथावर आहेत.
बैठकीत पाणी फाउंडेशनचे प्रतिनिधी आणि सातारा येथील तज्ज्ञ ऑनलाइन सहभागी झाले. जुन्या पाझर तलावांतील गाळ काढणे, नादुरुस्त बंधाऱ्यांची दुरुस्ती, जलसाठ्यांच्या परिसरात योग्य ठिकाणी बांबू लागवड आणि जलसंरचनांच्या उपयोगितेची सामाजिक लेखापरीक्षणातून तपासणी या विषयांवरही चर्चा झाली.
सर्व विभागांनी कामांच्या नोंदी अद्ययावत ठेवून प्रस्तावांतील त्रुटी तत्काळ दूर कराव्यात आणि प्रलंबित कामे वेळेत पूर्ण करावीत, असे निर्देश जिल्हाधिकारी पंडा यांनी दिले.
बैठकीला सहायक जिल्हाधिकारी अरुण एम., अमर राऊत , उपवनसंरक्षक श्रीमती आर्या, उपविभागीय अधिकारी प्रसेनजित प्रधान, उपजिल्हाधिकारी स्मिता बेलपत्रे, जिल्हा जलसंधारण अधिकारी सावन जयस्वाल, राजेश कोठेकर तसेच दूरदृश्य प्रणालीद्वारे सर्व उपवनसंरक्षक, तालुका कृषी अधिकारी व संबंधित अधिकारी उपस्थित होते.
