गडचिरोली : केंद्र सरकारने महिलांना आरक्षण देणारे नारीशक्ती विधेयक 2023 मध्ये एकमताने संसदेत पारित केले आहे. काँग्रेसने तेव्हाही या विधेयकाला पाठिंबा दिला होता. या विधेयकाला आमचा विरोध तेव्हाही नव्हता आणि आताही नाही. पण एकदा पारित झालेले विधेयक पुन्हा आणण्याची गरज का होती? असा सवाल काँग्रेस नेते आमदार अभिजित वंजारी यांनी केला. वास्तविक या विधेयकाच्या नावाने सरकारला परिसिमनासह दुसरेच विधेयक मांडायचे होते, पण सरकारचा तो डाव फसल्याचे ते म्हणाले.
केंद्र सरकारने संसदेच्या विशेष अधिवेशनात जे बिल संमत होऊ शकले नाही त्याचं खापर काँग्रेसवर फोडण्याचं काम भाजपकडून सुरू असल्याचं आ.वंजारी म्हणाले. वास्तविक हे बिल नारीशक्ती विधेयकाशी संबंधित नव्हतेच असा दावा वंजारी यांनी केला. ते 131 वी घटनादुरूस्ती, केंद्रशासित प्रदेशांच्या दुरूस्तीचा कायदा आणि परिसिमन कायदा अशा तीन कायद्यांसाठी ते विशेष अधिवेशन होते. पण भाजपशासित राज्यांमध्ये परिसिमनाच्या कायद्याच्या माध्यमातून लोकसभा-विधानसभेच्या जागा वाढवायच्या आणि भाजपला साथ न देणाऱ्या इतर राज्यांच्या जागा कमी करायचा असा डाव त्यामागे असल्याचे वंजारी म्हणाले. मात्र इंडिया आघाडीने तो डाव यशस्वी होऊ दिला नसल्याने नारीशक्ती विधेयकाचे नाव समोर करून इंडिया आघाडीच्या नावाने ओरड सुरू असल्याचे आ.वंजारी म्हणाले.
ओबीसी जणगणनेच्या बाबतीतही केंद्र सरकारने शब्द पाळला नाही. जनगणनेत केवळ एससी आणि एसटी प्रवर्गाचा उल्लेख करत ओबीसींच्या तोंडाला पाने पुसल्याचे ते म्हणाले.
पत्रकार परिषदेला काँग्रेसचे जिल्हाध्यक्ष महेंद्र ब्राह्मणवाडे, ज्येष्ठ नेते प्रभाकर वासेकर, विजय लाड, दिवाकर मिसार, राजेश ठाकूर, श्रीनिवास ताडपल्लीवार, दरबाजी मोरे, गुरूदास ठाकरे, रजनिकांत मोटघरे, रूपेश टिकले, कुणाल ताजने, कल्पना नंदेश्वर, मिनल चिमुरकर, शितल ठवरे, कविता उराडे, पुष्पलता कुमरे, शालिनी पेंदाम आदी अनेक पदाधिकारी उपस्थित होते.
