Home राजकीय घडामोडी येनापूर-जयरामपूर भागातील जमीन अधिग्रहणाविरोधात सर्वपक्षीय एल्गार

येनापूर-जयरामपूर भागातील जमीन अधिग्रहणाविरोधात सर्वपक्षीय एल्गार

13 गावांमधील नागरिकांची उपस्थिती

चामोर्शी : एमआयडीसीकरिता तालुक्यातील 13 गावांमधील जमिनींच्या अधिग्रहणाविरोधात आवाज उठविण्यासाठी मंगळवारी (दि.8) येनापूर (चित्तरंजनपूर)येथे सर्वपक्षीय सहविचार सभा घेण्यात आली. यात परिसरातील प्रस्तावित भूसंपादन कायमस्वरुपी रद्द करण्याची एकमुखी मागणी करण्यात आली.

गडचिरोली जिल्ह्यातील येनापूर-जयरामपूर परिसरातील 13 गावांच्या प्रस्तावित जमीन अधिग्रहणाविरोधात या सर्वपक्षीय सहविचार सभेतून एकजूट दाखवत 13 गावांतील शेतकऱ्यांच्या जमिनी संपादित करण्याच्या प्रक्रियेला विरोध दर्शवण्यात आला. या सभेला सर्वच प्रमुख राजकीय पक्षांचे प्रतिनिधी आणि 13 गावांतील शेतकरी, महिला, युवक आणि ग्रामस्थ मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.

या सभेदरम्यान महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेस कमिटीचे अध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाळ यांनी फोनवरून शेतकऱ्यांशी संवाद साधत त्यांच्या समस्या व भूमिका जाणून घेतली. त्यांनी शेतकऱ्यांना स्पष्ट शब्दांत सांगितले की, शेतकऱ्यांच्या हक्काच्या प्रत्येक लढ्यात काँग्रेस पक्ष त्यांच्या पाठीशी ठामपणे उभा होता आणि पुढेही उभा राहील.

यावेळी देशोन्नती वृत्तपत्राचे मुख्य संपादक तथा शेतकरी नेते प्रकाश पोहरे यांनी मार्गदर्शन करत या लढ्याला पाठिंबा दर्शवला. उद्योग आणि विकासाला विरोध नाही, पण सुपीक शेती उद्ध्वस्त करून होणारा विकास मान्य नाही. कोणत्याही आमिषाला बळी न पडता एकजूट ठेवा, असे आवाहन त्यांनी केले.

या सभेला भाजपचे जिल्हाध्यक्ष प्रा.रमेश बारसागडे, राष्ट्रवादी काँग्रेस (शप)चे जिल्हाध्यक्ष अतुल गण्यारपवार, काँग्रेसचे मनोहर पोरेटी, पंकज गुड्डेवार, शिवसेनेचे (शिंदे) संपर्क प्रमुख हेमंत जंबेवार, जिल्हाप्रमुख राकेश बेलसरे, माजी जि.प.अध्यक्ष अजय कंकडालवार, शिवसेना (उबाठा)चे जिल्हाप्रमुख पवन गेडाम, मनसेचे जिल्हाप्रमुख राजेंद्र साळवे, भाकपाचे डॅा.महेश कोपुलवार, आझाद पक्षाचे राज बन्सोड, बसपाचे रमेश मडावी, जिल्हा महाग्रामसभेचे नितीन पदा, मानवाधिकार संघटनेचे प्रदेशाध्यक्ष डॅा.प्रणय खुणे, बंगाली समाज संघटनेचे दीपक हलदार, सीटूचे देवराव चवळे आदींसह मोठ्या संख्येने शेतकरी उपस्थित होते.

या भूसंपादनामुळे हजारो कुटुंबांच्या उपजीविका, रोजगार, जलस्रोत आणि पर्यावरणावर गंभीर परिणाम होणार आहे. त्यामुळे हे भूसंपादन कायमस्वरुपी रद्द करावे अशी मागणी या सभेतून करण्यात आली.