गडचिरोली : आदिवासी विकास विभागाच्या अनुदानित आश्रमशाळेतील मान्यता प्रलंबित असलेल्या 1 हजार 433 शिक्षकांपैकी 1 हजार 222 शिक्षकांना शासनाकडून नियुक्तीच्या दिनांकापासून विशेष बाब म्हणून मान्यता देण्यात आलेली होती. परंतु थकीत वेतनाचा प्रश्न निकाली न निघाल्यामुळे गेल्या 25 वर्षांपासून या मागणीसाठी लढा देण्यात आला. आता वित्त विभागाची मंजुरी मिळाल्यामुळे सदर कर्मचाऱ्यांना थकबाकी वेतन मिळणार आहे. यासाठी शिक्षक आमदार सुधाकर अडबाले यांनी सातत्याने शासनस्तरावर पाठपुरावा केला, त्याला यश आले.
काही कर्मचाऱ्यांनी थकबाकी वेतन मिळण्याबाबत न्यायालयात धाव घेतली होती. न्यायालयाच्या आदेशानुसार सदर कर्मचाऱ्यांना थकबाकी वेतन अदा करण्याबाबतचा प्रस्ताव आयुक्त नाशिक यांच्याकडून शासनास पाठविण्यात आला होता. थकबाकी वेतन मिळण्यासाठी अनुदानित आश्रमशाळेतील कर्मचाऱ्यांच्या वतीने गेल्या 25 वर्षांपासून सातत्याने लढा सुरू होता. सदर प्रकरण शासनस्तरावर थंडबस्त्यात होते. अनुदानित आश्रमशाळेतील सदर कर्मचाऱ्यांना न्याय मिळण्यासाठी संघटनेने वेळोवेळी अपर आयुक्त, आयुक्त तसेच मंत्रालयस्तरावर पाठपुरावा केला.
याप्रकरणी कर्मचाऱ्यांना न्याय मिळवून देण्यासाठी शिक्षक आमदार सुधाकर अडबाले यांनी संघटनेला ठोस आश्वासन दिले होते. शासनस्तरावरुन 1 हजार 433 शिक्षक कर्मचाऱ्यांना थकित वेतन मिळेपर्यंत स्वस्थ बसणार नाही, असे म्हणत विधिमंडळात प्रामुख्याने हा विषय वारंवार लावुन धरला. प्रश्न तात्काळ निकाली काढण्यात यावे, अशी मागणी आमदार अडबाले यांनी केली होती. आता 1 हजार 222 पैकी सध्या कार्यरत असलेल्या 1 हजार 51 शिक्षक कर्मचाऱ्यांना नियुक्तीच्या दिनांकापासून थकित वेतन मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
सदर कर्मचाऱ्यांना नियुक्तीच्या दिनांकापासून थकबाकी वेतन मिळावे या मागणीसाठी सीटू संलग्नित आदिवासी विकास आश्रमशाळा शिक्षक व कर्मचारी संघटनेचे विभागीय अध्यक्ष रामदास खवशी, अनुदानित आश्रम शाळा संघटनेचे सचिव विकास जनबंधू, विभागीय उपाध्यक्ष यादव धानोरकर, पुरुषोत्तम डोंगरवार, किसनदेव टिकले, रमेश कोरचा, सचिन खोब्रागडे व इतर पदाधिकाऱ्यांनी सातत्याने प्रयत्न केले.
