कोरची : गडचिरोली जिल्ह्यातील आणि विशेषतः कोरची तालुक्यातील आदिवासी शेतकऱ्यांचे धान हेक्टरी 30 क्विंटलपर्यत खरेदी करण्याची मर्यादा शासनाने ठरवून दिली आहे. ती वाढवून 50 क्विंटलपर्यंत करावी, अशी मागणी शेतकरी परिषदेच्या वतीने करण्यात आली.
गडचिरोली जिल्ह्याला लागून असलेल्या भंडारा आणि गोंदिया जिल्ह्यात मात्र हेक्टरी 45 क्विंटल धान आणि मका 55 क्विंटलची मर्यादा आहे. एकमेकांना लागून असलेल्या जिल्ह्यात सारखेच नियम असायला पाहिजे. परंतु खरेदीच्या मर्यादेत आदिवासी विकास महामंडळ आणि शासन मोठ्या प्रमाणात भेदभाव करत आहे. यामुळे गडचिरोली जिल्ह्यावर मोठा अन्याय होत असल्याचे शेतकरी परिषदेने आपल्या निवेदनात नमुद केले आहे.
गडचिरोली जिल्ह्यात इतर जिल्ह्यांच्या तुलनेत जास्त मजुरी, खताला जास्त पैसे आणि एकंदरीत जास्त खर्च येतो. गडचिरोली जिल्ह्याच्या सर्वांगीण विकासासाठी शासन सर्वोतोपरी प्रयत्न करते. परंतु शेतकऱ्यांचा जेव्हा प्रश्न येतो, तेव्हा दुजाभाव करते, असे गाऱ्हाणे शेतकऱ्यांनी मांडले. दुसरी महत्वाची बाब अशी की, या जिल्ह्यातील शेतकरी एकरी 25 ते 30 क्विंटल धानाच पीक घेत आहेत. मात्र कृषी विभाग याची दखल घेत नसल्याने नाईलाजाने शेतकरी उर्वरित धान व्यापाऱ्यांना कमी दरात विकतात.
शासनाने गडचिरोली जिल्ह्यातील धान विक्रीची मर्यादा हेक्टरी 30 क्विंटलवरून 50 क्विंटल करावी, या मागणीचे निवेदन तहसीलदारामार्फत जिल्हाधिकारी, मुख्यमंत्री, आदिवासी विकास मंत्री, जिल्हा कृषी अधिकारी यांना दण्यात आले.
निवेदन देताना शेतकरी परिषदेचे तालुका अध्यक्ष नंदकिशोर वैरागडे, सुखराम राऊत, विठ्ठल शेन्डे, शालीकराम कराडे, गणेश शेन्डे, अन्नाराव दरवडे, रामानंद मिरी, विकास ठलाल ईत्यादी शेतकरी उपस्थित होते.
