गडचिरोली : जिल्ह्यात 10 पर्यंत पटसंख्या असलेल्या 325, तर 11 ते 20 पटसंख्या असलेल्या 317 अशा एकूण 642 शाळांमध्ये पटसंख्या 20 पर्यंत आहे. कमी पटसंख्येसाठी सर्व ठिकाणी केवळ कमी लोकवस्ती हे एकच कारण असू शकत नाही. काही ठिकाणी खासगी शाळांकडे पालकांचा वाढलेला कल, शैक्षणिक गुणवत्ता तसेच स्थानिक परिस्थितीनुसार अन्य कारणे असू शकतात. त्यामुळे जिल्हा शिक्षण व प्रशिक्षण संस्थेने (DIET) अशा शाळांचे शाळानिहाय विश्लेषण करून पटसंख्या कमी होण्याची नेमकी कारणे शोधावीत आणि विद्यार्थी संख्या व शैक्षणिक गुणवत्ता वाढविण्यासाठी कृती आराखडा तयार करावा, असे निर्देश शिक्षण राज्यमंत्री डॉ.पंकज भोयर यांनी दिले.
रविवारी जिल्हा परिषद सभागृहात आयोजित शालेय शिक्षण विभागाच्या आढावा बैठकीत ते बोलत होते. यावेळी आमदार डॉ.मिलिंद नरोटे, ग्रामीण विकास यंत्रणेचे प्रकल्प संचालक राहुल काळभोर, माध्यमिक शिक्षणाधिकारी वासुदेव भुसे, प्राथमिक शिक्षणाधिकारी बाबासाहेब पवार, डायटचे प्राचार्य चाफले, तसेच सर्व गटशिक्षणाधिकारी व संबंधित अधिकारी उपस्थित होते.
केंद्र व राज्य शासनाकडून शाळांच्या पायाभूत सुविधा आणि शैक्षणिक गुणवत्ता वाढविण्यासाठी उपलब्ध करून देण्यात येणाऱ्या निधीचा वेळेत व उद्देशानुरूप विनियोग झाला पाहिजे आणि त्याचे ठोस परिणाम शाळांच्या शैक्षणिक गुणवत्तेत दिसले पाहिजे. विशेषतः आदर्श व पीएम श्री शाळांसाठी मंजूर निधीतून झालेल्या कामांचे मूल्यमापन करून प्रलंबित कामांची कारणे शोधावीत आणि संबंधितांची जबाबदारी निश्चित करावी. तसेच जिल्ह्यातील किमान 100 विद्यार्थ्यांना ‘इस्रो’च्या अभ्यासभेटीसाठी पाठविण्याचे नियोजन करावे, असे निर्देश डॉ.भोयर यांनी यावेळी अधिकाऱ्यांना दिले.
या बैठकीत आदर्श शाळा, पीएम श्री शाळा, जिल्हा नियोजन समितीमधून करण्यात येणारी शाळा दुरुस्ती व बांधकामे, निधीचा विनियोग, विद्यार्थी पटसंख्या, शैक्षणिक गुणवत्ता, अधिकाऱ्यांच्या शाळाभेटी, शिक्षक प्रशिक्षण आणि विज्ञानविषयक उपक्रमांचा डॉ.भोयर यांनी सविस्तर आढावा घेतला.
आदर्श शाळांच्या प्रलंबित कामांचा खुलासा मागवा
जिल्ह्यात पहिल्या टप्प्यात 16 शाळांची आदर्श शाळा म्हणून निवड करण्यात आली होती. या शाळांसाठी उपलब्ध झालेला निधी, शाळानिहाय मंजूर कामे, प्रत्यक्ष खर्च, पूर्ण व अपूर्ण कामे तसेच अखर्चित निधी याबाबत डॉ.भोयर यांनी माहिती घेतली. काही कामे प्रलंबित राहिल्याचे तसेच निधी परत गेल्याची बाब निदर्शनास आल्यानंतर त्यांनी त्याची गंभीर दखल घेत संबंधितांकडून खुलासा मागविण्याचे निर्देश दिले.
गडचिरोलीसारख्या जिल्ह्याच्या विकासासाठी शासन निधी उपलब्ध करून देत असताना तो अखर्चित राहता कामा नये. संबंधित अधिकाऱ्यांना आपल्या अखत्यारीतील शाळा, मंजूर निधी, झालेला खर्च, प्रलंबित कामे आणि त्यामागील अडचणी यांची अद्ययावत माहिती असणे आवश्यक आहे. आदर्श शाळांच्या कामांचा शाळानिहाय आढावा घेऊन प्रलंबित कामे तातडीने मार्गी लावावीत, असे त्यांनी सांगितले. आदर्श शाळांच्या दुसऱ्या टप्प्यात आणखी सहा शाळांची निवड झाल्याची माहिती यावेळी देण्यात आली.
पीएम श्री शाळांचा नियमित आढावा घ्या
जिल्ह्यात एकूण 24 पीएम श्री शाळा असून त्यामध्ये 11 प्राथमिक, 9 उच्च प्राथमिक आणि 4 माध्यमिक शाळांचा समावेश आहे. सन 2025-26 मध्ये या शाळांसाठी 3 कोटी 48 लाख 48 हजार 997 रुपये प्राप्त झाले असून त्यापैकी 1 कोटी 62 लाख 20 हजार 558 रुपये खर्च झाल्याची माहिती बैठकीत देण्यात आली.
पीएम श्री शाळांमध्ये उपलब्ध निधीतून कोणत्या सुविधा निर्माण झाल्या, त्या सुविधांचा विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणासाठी किती उपयोग होत आहे, शैक्षणिक गुणवत्तेत काय बदल झाला आणि विद्यार्थी पटसंख्येवर त्याचा काय परिणाम झाला, याचे नियमित मूल्यमापन करावे. शिक्षण विभागाच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी प्रत्यक्ष शाळांना भेटी देऊन या बाबींची पडताळणी करावी, असे निर्देश डॉ.भोयर यांनी दिले.
अधिकाऱ्यांनी प्रत्यक्ष शाळाभेटींवर भर द्यावा
शिक्षण विभागातील अधिकाऱ्यांची जबाबदारी केवळ प्रशासकीय कामकाजापुरती मर्यादित नाही. शाळांना नियमित भेटी देऊन शिक्षक प्रत्यक्ष अध्यापन कसे करतात, विद्यार्थ्यांची उपस्थिती किती आहे, पटसंख्या वाढविण्यासाठी कोणते प्रयत्न होत आहेत आणि उपलब्ध सुविधांचा वापर कसा केला जात आहे, याची तपासणी करणे आवश्यक असल्याचे डॉ. भोयर यांनी स्पष्ट केले.
निधीबरोबर गुणवत्तापूर्ण शिक्षणही महत्त्वाचे
जिल्हा नियोजन समितीमधून शाळा दुरुस्ती व इमारत बांधकामासाठीही मोठ्या प्रमाणात निधी उपलब्ध होत आहे. केवळ इमारती, दुरुस्ती आणि भौतिक सुविधा निर्माण करणे हे अंतिम उद्दिष्ट नसून त्या सुविधांचे जतन, त्यांचा प्रभावी वापर आणि विद्यार्थ्यांना गुणवत्तापूर्ण शिक्षण मिळणे हे महत्त्वाचे असल्याचे डॉ.भोयर यांनी सांगितले. गडचिरोली जिल्ह्याच्या विकासाला शासनाकडून विशेष महत्त्व दिले जात आहे. त्यामुळे जिल्ह्यातील प्रत्येक अधिकाऱ्याने आपल्या विभागात परिणामकारक कामगिरी करणे अपेक्षित आहे. शासनाच्या योजना आणि धोरणांची प्रभावी अंमलबजावणी करून त्याचे परिणाम प्रत्यक्ष शाळा व विद्यार्थ्यांपर्यंत पोहोचले पाहिजेत, असे त्यांनी स्पष्ट केले.
100 विद्यार्थ्यांना ‘इस्रो’ अभ्यासभेटीची संधी द्या
विद्यार्थ्यांमध्ये विज्ञानविषयक जिज्ञासा, वैज्ञानिक दृष्टिकोन आणि संशोधनाची आवड निर्माण करण्यासाठी विज्ञान प्रदर्शन व स्पर्धांच्या माध्यमातून गुणवंत विद्यार्थ्यांना देशातील नामांकित विज्ञान संस्थांना भेट देण्याची संधी उपलब्ध करून द्यावी, असे डॉ.भोयर यांनी सांगितले. ‘मुख्यमंत्री विद्यार्थी विज्ञान वारी योजना’ तसेच तालुका व जिल्हास्तरीय विज्ञान प्रदर्शनांच्या अनुषंगाने गुणवंत विद्यार्थ्यांची निवड करावी. जिल्ह्यातील किमान 100 विद्यार्थ्यांना भारतीय अंतराळ संशोधन संस्थेच्या (इस्रो) अभ्यासभेटीसाठी पाठविण्याचे नियोजन करावे. यासाठी आवश्यक प्रस्ताव तयार करून जिल्हा नियोजन समितीमधून आर्थिक तरतूद करण्याच्या दृष्टीने संबंधित अधिकाऱ्यांशी समन्वय साधावा, असे निर्देश त्यांनी दिले.
