गडचिरोली : मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या मार्गदर्शन व पुढाकारातून गडचिरोली जिल्ह्यातील धानोरा व एटापल्ली या दुर्गम, आदिवासी तालुक्यांमध्ये राबविण्यात आलेल्या धुररहित चुल उपक्रमाला उल्लेखनीय यश मिळाले आहे. आतापर्यंत 20 हजार धुररहित चुलींचे वितरण पूर्ण करण्यात आले आहे. क्लिन मॅक्स उर्जित एलएलपी आणि क्लायमेटसेन्स प्रायव्हेट लिमिटेड (फार्मर्स फॉर फॉरेस्ट समूह) यांच्या सहकार्याने राबविण्यात आलेला हा उपक्रम मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या शाश्वत विकास आणि पर्यावरण संवर्धनाच्या संकल्पनेला बळ देणारा ठरत आहे.
मुख्यमंत्र्यांनी या उपक्रमाचे विशेष कौतुक करत, धानोरा व एटापल्ली भागात राबविण्यात आलेला हा प्रकल्प आदिवासी कुटुंबांच्या जीवनमानात सकारात्मक परिवर्तन घडवून आणणारा असल्याचे म्हटले आहे. या धुररहित चुलींमुळे घरातील धूर आणि वायुप्रदूषण मोठ्या प्रमाणात कमी होत असून जळाऊ लाकडावरील अवलंबित्व लक्षणीयरीत्या घटले आहे. परिणामी महिलांचे आरोग्य सुधारण्यास मदत होत असून जंगलांवरील ताण कमी होऊन वनसंवर्धनाला चालना मिळत आहे. हा यशस्वी उपक्रम राज्यातील इतर आदिवासी जिल्ह्यांमध्येही राबविण्यासाठी मार्गदर्शक ठरू शकतो, असेही त्यांनी नमूद केले आहे.
या प्रकल्पाच्या परिणामांचा आढावा घेतला असता 100 टक्के लाभार्थी कुटुंबांनी घरातील धूर आणि वायुप्रदूषणात लक्षणीय घट झाल्याचे सांगितले आहे. त्यामुळे महिलांमध्ये व बालकांमध्ये आढळणाऱ्या श्वसनविकार, डोळ्यांची जळजळ तसेच धुरामुळे उद्भवणाऱ्या इतर आरोग्य समस्यांमध्ये घट होण्यास मदत होत आहे. स्वच्छ आणि धुररहित स्वयंपाकघरामुळे ग्रामीण भागातील कुटुंबांच्या जीवनमानातही लक्षणीय सुधारणा होत आहे.
महिलांच्या सक्षमीकरणासाठीदेखील हा उपक्रम अत्यंत महत्त्वपूर्ण ठरला आहे. सुमारे 95 टक्के कुटुंबांनी स्वयंपाक आणि जळाऊ लाकूड गोळा करण्यासाठी लागणाऱ्या वेळेत मोठी बचत झाल्याचे नोंदविले आहे. यापूर्वी अनेक महिलांना दररोज जंगलात जाऊन सरपण गोळा करावे लागत होते. सुधारित चुलींच्या वापरामुळे जळाऊ लाकडाची गरज कमी झाल्याने जंगलात जाण्याचे प्रमाण घटले आहे. परिणामी महिलांचा वेळ आणि श्रम वाचत असून त्यांना कुटुंब, शिक्षण, स्वयंरोजगार आणि इतर उपजीविकेच्या कामांसाठी अधिक वेळ देता येत आहे.
आजपर्यंत 19 हजार 600 हून अधिक कुटुंबांनी या सुधारित चुलींचा लाभ घेत स्वच्छ आणि कार्यक्षम ऊर्जा वापराचा स्वीकार केला आहे. ग्रामीण भागातील ऊर्जा उपलब्धतेसाठी हा उपक्रम एक प्रभावी मॉडेल म्हणून पुढे येत आहे. यामुळे दरवर्षी अंदाजे 9 हजार 200 टन कार्बन डायऑक्साइड समतुल्य हरितगृह वायू उत्सर्जन टाळले जात असून हवामान बदलाच्या परिणामांना आळा घालण्यासाठीही हा उपक्रम महत्त्वपूर्ण योगदान देत आहे. गडचिरोलीतील हा यशस्वी प्रयोग राज्यातील इतर आदिवासी व दुर्गम जिल्ह्यांसाठी प्रेरणादायी ठरत आहे.
