गडचिरोली : जिल्हाधिकाऱ्यांच्या खोट्या स्वाक्षऱ्या करून बनावट प्रशासकीय मान्यता आदेश तयार केल्याप्रकरणी अटकेत असलेल्या चामोर्शीच्या नगरसेवक आशिष पिपरे याला आता न्यायालयीन कोठडी मिळाली आहे. सात दिवस पोलिसांच्या कोठडीत असताना त्याच्याकडून या प्रकरणातील महत्वाची माहिती बाहेर काढण्यात पोलिसांना यश आले. त्याच्या घरातून दोन संगणकही जप्त करण्यात आले आहेत. त्याच्या आर्थिक व्यवहारांची तपासणी आता केली जात आहे.
कंत्राटदारांकडून आधीच घेतले पैसे?
पिपरे याने तयार केलेल्या बनावट प्रशासकीय मान्यता आदेशात ज्या कामांचा उल्लेख आहे त्या कामांची मागणी माजी राज्यमंत्री अम्ब्रिशराव आत्राम यांच्या नावे आधीच जिल्हाधिकाऱ्यांकडे करण्यात आल्याचे समजते. जिल्हा खनिज प्रतिष्ठानमधून ती कामे करावी असा प्रस्ताव दिला होता. पिपरे हा माजी राज्यमंत्र्यांच्या वतीने ही सर्व जबाबदारी पाहात होता. आज ना उद्या ही कामे मंजूर होतीलच या आशेने पिपरे याने आधीच अहेरी परिसरातील काही कंत्राटदारांशी संपर्क करून ती कामे मिळवून देण्याबाबत चर्चा केली होती. एवढेच नाही तर काही जणांकडून पैसेही उकळल्याची चर्चा आहे. पण त्या कामांना प्रशासकीय मान्यता मिळण्यास विलंब होत असल्याने पैसे दिलेल्या कंत्राटदारांनी तगादा लावला, आणि त्यातूनच बनावट प्रशासकीय मान्यता आदेश दाखवून त्यांचे समाधान करण्याचा प्रयत्न पिपरे याने केल्याची चर्चा आहे.
घरातील संगणक व बँक व्यवहार तपासणी
आठवडाभर पोलीस कोठडीची हवा खाल्ल्यानंतर पिपरेला न्यायालयाच्या आदेशानुसार, न्यायालयीन कोठडीत चंद्रपूरच्या कारागृहात पाठवण्यात आले. मात्र तपास यंत्रणेकडून डिजिटल पुरावे, आर्थिक व्यवहार आणि इतर तांत्रिक बाबींची चौकशी सुरूच आहे. पोलीस कोठीत असताना पिपरे याने पोलिसांची दिशाभूल करण्याचाही प्रयत्न केला होता. मात्र पोलिसांनी त्या माहितीची पडताळणी करून तपास पुढे सुरू ठेवला. घरातील संगणकात कथित बनावट प्रशासकीय मान्यता आदेशांशी संबंधित महत्त्वाचे पुरावे पोलिसांच्या हाती लागले. पिपरे याच्या किंवा कुटुंबियांच्या, जवळच्या व्यक्तीच्या बँक खात्यात कोणते संशयास्पद व्यवहार झाले का, याचीही तपासणी केली जात आहे.
