गडचिरोली : आदिवासीबहुल आणि मागास गडचिरोली जिल्ह्यात रोजगार, शिक्षण, आरोग्याच्या सोयी पुरेशा नाहीत. औद्योगिकरण नसल्याने रोजगाराच्या संधी नाहीत. खनिज संपत्तीने जिल्हा समृद्ध असतानाही त्यातून औद्योगिकरण आणि रोजगाराला चालना देण्याएेवजी दारूबंदीच्या लोभस नावाखाली गुंतवून जिल्ह्यात कोणतेही विकासात्मक प्रकल्प येऊ न देण्याचे पाप काही मठाधिशानी केले, असा हल्ला काँग्रेसच्या डॅाक्टर सेलचे सरचिटणीस डॅा.प्रमोद साळवे यांनी प्रसिद्धी पत्रकातून केला आहे.
या जिल्ह्यातील गोरगरीब, आदिवासी नागरिक अंधश्रद्धेला बळी पडलेले असताना त्यांच्या भोळ्याभाबड्या स्वभावाचा फायदा घेऊन मठाधिशानी रोजगार, शिक्षण, शासकीय आरोग्य सोयीसुविधांपासून त्यांना वंचित ठेवण्याचे कारस्थान केल्याचा आरोप डॅा.साळवे यांनी केला. शासनाकडून प्रचंड अनुदान आणि निधी लाटण्यासाठी जिल्ह्यात गुंड प्रवृत्तीच्या लोकांची फळी तयार करून धाकात ठेवणे आणि शिक्षण, आरोग्य व रोजगाराच्या संधीपासून वंचित ठेवले. त्यातून निर्णयक्षम, विकासात्मक पिढी तयार होऊन दिली नाही. त्यातून दारूबंदी लादली. ही दारूबंदी जिल्ह्यासाठी शाप ठरल्याचे त्यांनी म्हटले आहे.
दुसरीकडे या जिल्ह्याच्या विकासाला लागलेले ग्रहण लॅायड्स मेटल्सच्या सुरजागड खाणीमुळे दूर झाले. शेकडो लोकांना रोजगार मिळाला. औद्योगिकरणासोबत समृद्धीच्या वाटेवर जिल्ह्याचा प्रवास सुरू झाला. लॅायड्स मेटल्समुळे शैक्षणिक सुविधा प्रकल्प, आरोग्याच्या सोयी, व्यक्तिमत्व विकास प्रकल्प अशा अनेक सोयी वाढत आहेत. एकीकडे विकासात भरारी तर दुसरीकडे दारूबंदीच्या नावाखाली निर्माण केलेली अवकळा पाहता जिल्ह्यासाठी लॅायड्स मेटल्सचा प्रकल्प वारदान तर दारूबंदी शाप आहे, अशी टिका डॅा.साळवे यांनी केली. शासनाने दारूबंदीची समिक्षा करण्यासाठी समिती नेमली नाही, तर उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात येईल, अशीही माहिती डॅा.साळवे यांनी दिली.
