गडचिरोली : येथील जिल्हा महिला व बाल रुग्णालयात तीन महिलांच्या झालेल्या मृत्यूच्या पार्श्वभूमीवर जिल्हाधिकारी संजय मीना यांनी या रुग्णालयाला भेट देऊन तेथील सुविधांची तपासणी केली. आरोग्य व्यवस्था तत्पर असावी, रुग्णांना वेळेवर उपचार मिळावेत यासाठी जिल्हाधिकाऱ्यांनी ही तपासणी केली. यावेळी जिल्हा शल्य चिकित्सक डॉ.प्रमोद खंडाते, महिला व बाल रुग्णालयाच्या प्र.वैद्यकीय अधिक्षिका डॉ.माधुरी किलनाके, तसेच कार्यरत डॉक्टर व इतर कर्मचारी उपस्थित होते.
यावेळी जिल्हाधिकाऱ्यांनी रुग्णालय प्रशासन, डॉक्टर व आरोग्य कर्मचाऱ्यांशी संवाद साधला. प्रसुतीपूर्व व प्रसुतीपश्चात घ्यावयाच्या काळजीबाबत, तसेच सेवासुविधांसंबंधी रुग्णालय कटीबध्द आहे. लगतच्या राज्यातून, जिल्ह्यांमधून व तालुकास्तरावरुन प्रसुतीरुग्ण संदर्भित होत असल्याने 100 भरती क्षमता असलेल्या या महिला व बालरुग्णालयात 200 ते 250 रुग्ण भरती असतात. त्यामुळे उपलब्ध मनुष्यबळावर ताण पडत असल्याचे वैद्यकीय अधिक्षिका डॉ.माधुरी किलनाके यांनी सांगितले.
रुग्णालयाच्या क्षमतेच्या बाहेर जाऊन सुमारे दुप्पट ते अडीच पट रुग्ण भरती होत असले तरी अशा परिस्थितीतही रुग्णालयात पुरेसा औषधीसाठा व स्वच्छता असल्याची, तसेच महिला व बालरुग्णालय अत्याधुनिक उपकरणे व सुविधा यांनी सज्ज असल्याची जिल्हाधिकारी यांनी खात्री केली.
जिल्हाधिकाऱ्यांनी केल्या या सूचना
100 खाटांच्या अतिरिक्त एमसीएच विंगचे बांधकाम लवकरात लवकर पूर्ण करण्याबाबत जिल्हाधिकारी यांनी संबंधित अभियंत्यांना आदेश दिले. त्या अनुषंगाने वर्ग-३ व वर्ग-४ कर्मचाऱ्यांच्या मागणीबाबतचा प्रस्ताव सादर करण्यासंबंधी जिल्हा शल्य चिकित्सकांना निर्देश दिले. रुग्णालयातील दुसरे मॉड्युलर शल्यक्रिया गृह सुरु करण्याबाबत व निर्जंतुकीकरणाबाबत जिल्हाधिकाऱ्यांनी संबंधितांना सूचना दिल्या. डॉक्टरांनी सकाळी व सायंकाळी आणि गरजेप्रमाणे भरती रुग्णांची तपासणी करुन उपचार करावा, तसेच विशेष नवजात काळजी कक्ष (एसएनसीयु) मधील भरती बालकांकडे विशेष लक्ष देण्याबाबत सांगितले. रुग्णालयाचे विद्युत व अग्निविरोधी उपाययोजनांचे अन्वेषण पूर्ण झालेले असून त्याचे ना-हरकत प्रमाणपत्र त्वरीत प्राप्त करून घेण्याबाबत जिल्हाधिकाऱ्यांनी निर्देश दिलेत. मातामृत्यू व बालमृत्यू दर कमी करण्याकरीता सर्व उपाययोजना, तसेच सर्व माता मृत्यू व बाल मृत्यू यांचे वेळेत अन्वेषण करुन योग्य त्या उपाययोजना त्वरीत राबविण्याबाबत जिल्हाधिकाऱ्यांनी आदेश दिले.
