पहिल्यांदाच एकावेळी 36 हजार लाभार्थ्यांना घरकुलांसाठी मंजुरीपत्र

तातडीने बांधकाम पूर्ण करा– सीईओ

गडचिरोली : जिल्ह्याच्या इतिहासात एकाच टप्प्यात तब्बल 36 हजार लाभार्थ्यांना घरकुले मंजूर करण्यात आली. याशिवाय 15 हजारांवर लाभार्थ्यांच्या खात्यात पहिल्या हप्त्याची रक्कमही जमा करण्यात आली. प्रतिनिधीक स्वरूपात प्रत्येक तालुक्यातील काही लाभार्थींना शनिवारी नियोजन भवनात समारंभपूर्वक मंजुरीपत्र देण्यात आले.

घरकुलासाठी पहिला हप्ता प्राप्त झालेल्या लाभार्थ्यांनी आपली घरे लवकरात लवकर पूर्ण करण्याचे, तसेच त्रयस्त व्यक्तींच्या कोणत्याही भूलथापांना किंवा आमिषाला बळी न पडता अडचणीसाठी थेट संपर्क साधण्याचे आवाहन जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी सुहास गाडे यांनी यावेळी बोलताना केले.

प्रधानमंत्री आवास योजना – ग्रामीण (टप्पा 2) अंतर्गत गडचिरोली जिल्ह्यातील 36,070 लाभार्थ्यांना घरकुल मंजुरीपत्रांचे ऑनलाइन वाटप करण्यात आले. हा सोहळा जिल्हाधिकारी कार्यालयातील नियोजन भवनात उत्साहात पार पडला. उर्वरित सर्व लाभार्थ्यांना त्यांच्या ग्रामपंचायतींमध्ये मंजुरीपत्र दिले जाणार असल्याचे सांगण्यात आले.

प्रास्ताविकात जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणेचे प्रकल्प संचालक तथा अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी राजेंद्र भुयार यांनी या कार्यक्रमाच्या आयोजनामागील भूमिका स्पष्ट केली. यापूर्वी ज्या प्रमाणात घरकुले मंजूर होत होती त्या तुलनेत पाच पटीने अधिक घरकुले यावेळी मंजूर झाली असल्याचे ते म्हणाले.

या कार्यक्रमाला उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी शेखर शेलार, उ.मु.का.अधिकारी तथा समाजकल्याण अधिकारी चेतन हिवंज, उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी (बालकल्याण) अर्चना इंगोले आणि इतर मान्यवर उपस्थित होते.

राज्यस्तरीय कार्यक्रमाचे भिजत घोंगडे

घरकुल मंजुरी प्रमाणपत्र वाटपाचा राज्यस्तरीय मुख्य कार्यक्रम बालेवाडी, पुणे येथे केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा आणि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या उपस्थितीत पार पडला. हा कार्यक्रम दुपारी 1 वाजता होणार असल्याचा निरोप ग्रामपंचायतींना देऊन त्याचे थेट प्रक्षेपण पाहण्याची सुविधा ग्रामपंचायतींमध्ये करण्यास सांगितले होते. त्यानुसार अनेक ग्रामपंचायतींमध्ये पदाधिकारी, लाभार्थी जमले होते. नंतर दुपारी 3 वाजता कार्यक्रम होणार असल्याचे सांगण्यात आले. मात्र त्यावेळीही कार्यक्रम झाला नाही. तो संध्याकाळी 5 वाजता झाला. त्यामुळे अनेक ग्रामपंचायतींमध्ये पदाधिकारी आणि लाभार्थी निघून गेल्याने थेट प्रक्षेपणाचा कार्यक्रम केवळ औपचारिकता ठरला.