गडचिरोली : राष्ट्रीय आरोग्य अभियानांतर्गत गेल्या १७ वर्षांपासून कार्यरत कंत्राटी अधिकारी व कर्मचाऱ्यांनी शासन सेवेत सामावून घेण्याच्या मागणीसाठी गडचिरोली जिल्ह्यात २५ ऑक्टोबरपासून कामबंद आंदोलन पुकारले आहे. जिल्हा परिषदेसमोर या कर्मचाऱ्यांनी धरणे देत नारेबाजी केली. दरम्यान जिल्हाभरातील १२०० वर कंत्राटी कर्मचाऱ्यांच्या या आंदोलनामुळे आरोग्य सेवेवर परिणाम झाला आहे. त्यामुळे नियमित कर्मचाऱ्यांच्या सुट्या रद्द करून रुग्णसेवा सुरळीत ठेवण्याचा प्रयत्न सुरू असल्याचे जिल्हा आरोग्य अधिकारी डॅा.दावल साळवे यांनी सांगितले.
कंत्राटी आरोग्य कर्मचाऱ्यांना ३१ मार्च २०२३ पूर्वी शासन सेवेत सामावून घेण्यासाठी धोरणात्मक निर्णय घेण्याचे आदेश उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपिठाने राज्य शासनाला दिले होते. विविधमंडळात आरोग्यमंत्र्यांनीही यासंदर्भात सकारात्मक उत्तर दिले होते. परंतू प्रत्यक्षात कोणतीही प्रक्रिया झाली नाही. या आंदोलनाला महाराष्ट्र राज्य राजपत्रित वैद्यकिय अधिकारी संघटना, राज्य शासकिय कर्मचारी संघटना, जिल्हा परिषद आरोग्य कर्मचारी संघटना, विविध नर्सेस संघटना, प्रयोगशाळा वैज्ञानिक अधिकारी संघटना, औषध निर्माण अधिकारी संघटना तसेच इतरही संघटनांनी पाठिंबा दिला आहे.
दरम्यान या कंत्राटी कर्मचाऱ्यांनी आंदोलनाची धग सरकारदरबारी पोहोचविण्यासाठी मुंबईच्या आझाद मैदानात सोमवारपासून राज्यव्यापी आक्रोश आंदोलन सुरू केले. त्यातही गडचिरोली जिल्हयातील कंत्राटी आरोग्य कर्मचारी सहभागी झाले आहेत.
शासनाच्या नियमित आस्थापनेवर आरोग्य अधिकारी व कर्मचाऱ्यांची बहुसंख्य पदे रिक्त असून कार्यरत मोजक्याच अधिकारी व कर्मचाऱ्यांवर कामाचा ताण पडत असल्याचे दिसून येत आहे. लवकरात लवकर समायोजनाबाबत शासन स्तरावरुन ठोस पाऊल न उचलल्यास आंदोलनातील कर्मचारी आत्मदहन करतील, असा इशारा समायोजन समितीचे मुख्य समन्वयक निलेश सुभेदार यांनी दिला असल्याचे डॅा.दीक्षांत मेश्राम यांनी कळविले.
