गडचिरोली : जिल्ह्यातील धान उत्पादक शेतकऱ्यांचे शासनाकडे थकित असलेले 334 कोटी 42 लाख रुपये मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. खरीप हंगाम 2025-26 मधील धान खरेदीपोटी प्रलंबित चुकाऱ्यांसाठी आवश्यक निधी मंजूर करण्यात आला असून तातडीने ते चुकारे अदा करण्याचे निर्देश राज्य शासनाने दिले आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. माजी खासदार तथा भाजप अनुसूचित जनजाती मोर्चाचे राष्ट्रीय महामंत्री डॅा.अशोक नेते यांनी गेल्या महिन्यात यासंदर्भात मुख्यमंत्री तथा अर्थमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची भेट घेऊन या प्रलंबित चुकाऱ्यांबद्दल त्यांना अवगत केले होते. त्यानंतरही त्यांचा पाठपुरावा सुरू होता.
नेमके प्रकरण काय?
गडचिरोली जिल्ह्यातील हजारो शेतकऱ्यांनी शासकीय धान खरेदी केंद्रांवर धान विक्री केली होती. मात्र तांत्रिक अडचणी, निधीची कमतरता आणि प्रशासकीय प्रक्रियेतील विलंबामुळे अनेक शेतकऱ्यांचे चुकारे दीर्घकाळ प्रलंबित राहिले. परिणामी, शेतकरी आर्थिक संकटात सापडले होते. या गंभीर बाबीची दखल घेत मा.खा.डॉ.अशोक नेते यांनी 18 मार्च 2026 रोजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची प्रत्यक्ष भेट घेऊन शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांकडे त्यांचे लक्ष वेधले होते. यासंदर्भात एक निवेदनही त्यांना सादर केले होते.
334.42 कोटींचा निधी मिळाला
मुख्यमंत्र्यांनी या प्रकरणात हस्तक्षेप करत अन्न व नागरी पुरवठा विभागाला आवश्यक निर्देश दिले. त्यानुसार प्रशासनाने मोठ्या प्रमाणावर निधी वितरित करण्याची कार्यवाही सुरू केली आहे. धानाच्या चुकाऱ्यांसाठी मार्केटिंग फेडरेशनला ₹ 105.09 कोटी, तर आदिवासी विकास महामंडळाला ₹ 229.33 कोटी उपलब्ध करण्यात आले आहेत. या निधीतून गडचिरोली जिल्ह्यातील 4 लाख 11 हजार 630 क्विंटल धानाचे पैसे शेतकऱ्यांच्या खात्यात जमा करण्याची प्रक्रिया सुरू करण्यात आली आहे.
शेतकऱ्यांच्या हक्कासाठी ठाम भूमिका
या संदर्भात बोलताना डॉ.अशोक नेते यांनी स्पष्ट केले की, “शेतकरी हा आपल्या देशाचा अन्नदाता आहे. त्यांच्या घामाचा योग्य मोबदला वेळेवर मिळणे हा त्यांचा हक्क आहे. गडचिरोलीतील एकाही शेतकऱ्याचे पैसे थकीत राहू नयेत, ही आमची भूमिका होती. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी या प्रश्नावर संवेदनशीलतेने निर्णय घेतल्याबद्दल मी त्यांचा मनापासून ऋणी आहे.”
उर्वरित चुकारेही लवकरच मिळणार
ज्या शेतकऱ्यांचे चुकारे अद्याप तांत्रिक कारणांमुळे रखडलेले आहेत, त्यांचे ई-विवरणपत्र प्राप्त होताच उर्वरित निधीही तातडीने वितरित करण्यात येणार असल्याचे शासनाकडून स्पष्ट करण्यात आले आहे. डॉ.अशोक नेते यांच्या पाठपुराव्यामुळे आणि मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्या तत्पर निर्णयामुळे गडचिरोली जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांमध्ये आनंदाचे आणि समाधानाचे वातावरण निर्माण झाले आहे.
