गडचिरोली : प्रस्तावित विमानतळासाठी मुरखळासह लगतच्या चार गावांमधील शेतजमीन देण्यास विरोध करत सुरू करण्यात आलेल्या उपोषणाला एक आठवडा पूर्ण झाला आहे. दरम्यान या उपोषणाला आता पाठिंबा वाढून विमानतळाच्या जागेला विरोध वाढला आहे. त्यात शेती बचाव संघर्ष समितीच्या नेतृत्वात आजपासून महिलांनीही साखळी उपोषणावर बसण्याचा निर्धार केला आहे. त्याबाबतचे निवेदन सोमवारी जिल्हाधिकाऱ्यांना देण्यात आले.
विमानतळासाठी जुन्या सर्व्हेनुसार शासकीय विज्ञान महाविद्यालयाजवळील जागा सोडून मुरखळा व लगतच्या गावातील सुपिक शेतजमिनी अधिग्रहित करण्याच्या प्रक्रियेला शेतकऱ्यांनी तीव्र विरोध केला आहे. त्यासाठी त्यांनी मुरखळा येथे सोमवार दि.28 एप्रिलपासून उपोषण सुरू केले आहे.
प्रशासनाने विमानतळासाठी मुरखळा, कनेरी, पुलखल, नवेगाव, मुडझा आदी गावातील शेतजमिनी देण्यासाठी अधिसूचना जारी केली आहे. वास्तविक ग्रामपंचायतींनी विरोधात ठराव घेतला आहे. शेतकऱ्यांचाही विरोध आहे. परंतू त्याला न जुमानता सरकारी यंत्रणेने अधिसूचना जारी केल्याने गावकऱ्यांमध्ये तीव्र नाराजी पसरली आहे. या जागी विमानतळ उभारल्यास 50 ते 60 शेतकऱ्यांना भूमिहिन व्हावे लागणार आहे. प्रशासनाने शेतकऱ्यांना भूमिहीन न करता जुन्या सर्व्हेक्षणानुसार निवडलेल्या जागेवरच हे विमानतळ उभारावे, अशी गावकऱ्यांची मागणी आहे. त्यासाठी शरद ब्राह्मणवाडे यांच्या नेतृत्वात गावकऱ्यांनी मुरखळा येथील राईस मिलमध्ये उपोषण सुरू केले आहे.
हे जनआंदोलन व्हावे – कुसुम अलाम
प्रस्तावित विमानतळाला विरोध करण्यासाठी शरद पाटील ब्राम्हणवाडे व तुकाराम भिकाजी रेचनकर या शेतकऱ्यांनी आमरण उपोषणाला सुरूवात केली आहे. ज्या पाच गावांमधील शेतजमीन जात आहे त्यापैकी तीन गावे पेसाअंतर्गत येतात. या विमानतळ प्रकल्पाविरोधात गावांच्या ग्रामसभेत ठराव केला आहे. शासनाने आक्षेप पत्राचे उत्तर दिले नाही. कोणत्याही शेतकऱ्याला भूमिहीन करता येत नाही, असा शासनाचा कायदा सांगतो. अतिशय सुपिक असलेली शेकडो हेक्टर जमीन या विमानतळाच्या प्रकल्पासाठी जाणार आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांच्या उपजिविकेचा प्रश्न निर्माण होणार आहे. विमानतळ प्रकल्पास शेतकऱ्यांनी विरोध दर्शवला नसून काही वर्षांपूर्वी ठरविलेल्या झुडूपी जंगलाच्या जागेवर विमानतळ उभारावे, अशी मागणी काँग्रेस नेत्या आणि माजी जि.प.सदस्य कुसूम अलाम यांनी केली आहे.
गडचिरोली जिल्ह्यात रेल्वेचे काम सुरू झाले. शेतकऱ्यांकडून कवडीमोल भावाने भुसंपादन केले गेले. गोंडवाना विद्यापीठासाठी सुध्दा 100 एकर सुपिक जमीन घेतली. कोनसरी येथील जमिनी शासनाने घेतल्या. गडचिरोली जिल्ह्यात जंगल मोठ्या प्रमाणावर असू शेतजमिनी कमी आहेत. त्या सुपिक शेतजमिनी जर प्रकल्पात जाणार तर शेतकरी कसे जगतील? हे शासनाच्या लक्षात आणुन देण्यासाठी जनआंदोलन उभे राहिले पाहिजे, असे मत कुसुम अलाम यांनी व्यक्त केले.
