गडचिरोली : जिल्ह्यात शेती पंपाचे भारनियमन, स्मार्ट मीटर, वीज वितरण प्रणालीची समस्या, बिलांची समस्या, शेतीतील सोलर पंपविषयक समस्या आदींचे निरसन करण्यासाठी नागरिकांच्या समस्या घेऊन मानवाधिकार संघटनेच्या पदाधिकाऱ्यांनी महावितरण कार्यालयात धडक दिली. यावेळी मांडलेल्या समस्यांवर तोडगा काढण्यासाठी महावितरणच्या अधीक्षक अभियंत्यांनी सकारात्मक प्रतिसाद दिला.
उद्योगविरहित आणि आदिवासीबहुल गडचिरोली जिल्ह्यात आधीच रोजगाराच्या समस्या आहेत. त्यात प्रचंड विद्युत बिलामुळे गोरगरिबांचे कंबरडे मोडले आहे. सर्वसामान्य शेतकऱ्यांच्या समस्यांना घेऊन राष्ट्रीय मानवाधिकार संघटनेचे प्रदेशाध्यक्ष डॉ.प्रणय खुणे यांच्या नेतृत्वात जिल्हाध्यक्ष रमेश अधिकारी, जिल्हा उपाध्यक्ष महेश विस्वास, संदीप भोवरे व शेतकऱ्यांनी वीज वितरण कंपनीचे अधीक्षक अभियंता प्रकाश खांडेकर यांची भेट घेऊन चर्चा केली.
यावेळी केलेल्या प्रमुख मागण्यांमध्ये शेती पंपाचे भारनियमन तात्काळ बंद करावे, सक्तीचे स्मार्ट मीटर रद्द करण्यात यावे, सर्वसामान्य गोरगरिबांना भरमसाठ विद्युत बिल देणे बंद करावे, सर्वसामान्य नागरिकांना जबरदस्तीने विद्युत दंडाची आकारणी करू नये, तालुकानिहाय सर्व संबंधित विद्युत अभियंत्यांनी मुख्यालयी मुक्कामाने राहावे. सर्व तालुकास्तरावर विद्युत बिल समस्यांबाबत तक्रार निवारण केंद्र सुरू करण्यात यावे, घरगुती मीटर बिल कमी करण्यात यावे आणि सुरळीतपणे विद्युत वितरण कंपनीने सेवा द्यावी, संबंधित सर्व मागण्या विद्युत वितरण कंपनीने मान्य कराव्या, अन्यथा प्रत्येक गावात जनआंदोलन उभारण्यात येईल, असा इशाराही राष्ट्रीय मानवाधिकार संघटनेच्या वतीने देण्यात आला.
यावेळी अधीक्षक अभियंता खांडेकर यांनी तक्रारीची तात्काळ दखल घेऊन त्यांच्या अखत्यारीत असलेल्या प्रश्नांची सोडवणूक करण्यासाठी तात्काळ पत्र बनवायला सांगितले. त्यांनी सकारात्मक उत्तर देऊन शेतकरी व राष्ट्रीय मानवाधिकार संघटनेच्या पदाधिकाऱ्यांचे समाधान केले. लवकरच घोट येथे वीज वितरण व जास्त विद्युत बिल समस्यांसाठी तक्रार निवारण शिबिर घेण्याचे आश्वासन दिले.
