गडचिरोली : वडसा ते गडचिरोली या 52 किलोमीटरच्या रेल्वेमार्गासाठी शेतकऱ्यांची जमीन शासनाने अधिग्रहित केली आहे. परंतू साखरा परिसरात प्रत्यक्षात संपादित केलेल्या जमिनीपेक्षा जास्त जमिनीचा वापर कंत्राटदाराने केल्याने शेतकऱ्यांचे मोठे नुकसान झाले आहे. त्यामुळे या रेल्वेमार्गाचे नव्याने सर्व्हेक्षण करून वापरलेल्या अतिरिक्त जमिनीचा आताच्या रेडीरेकनरनुसार मोबदला द्यावा, अशी मागणी समस्त शेतकऱ्यांनी केली आहे.
गावातील शेतकऱ्यांसह अ.भा.रिपब्लिकन पक्षाने पत्रकार परिषद घेऊन यासंदर्भातील व्यथा मांडली. विशेष म्हणजे साखरा परिसरातील नागरिकांसोबत 2018 मध्ये तत्कालीन उपविभागीय अधिकाऱ्यांनी 2 वेळा घेतलेल्या सभेत ओलिताखालील शेतजमिनीला 1 कोटी रुपये तर कोरडवाहू जमिनीला 74 लाख रुपये एवढा भाव देण्याचे आश्वासन दिले होते. त्यानुसार यादी बनवून ती साखरा गावाच्या चावडीवर प्रसिद्धही केली होती. परंतू 2022-23 मध्ये प्रत्यक्ष रजिस्ट्री करताना ओलिताच्या शेतीला एकरी 12 लाख रुपये आणि कोरडवाहूला 10 लाखांचा दर देऊ केला. त्यामुळे गावकऱ्यांनी जमीन देण्यास नकार दिला असता बळजबरी करून रजिस्ट्री केल्याचा आरोप गावकऱ्यांनी केला. विशेष म्हणजे लगतच्या गोगाव भागातील शेतकऱ्यांना तो दर दिला असताना आम्हाला एवढा कमी दर का, असा सवालही शेतकऱ्यांनी उपस्थित केला.
याप्रकरणी 2018 मध्ये ठरलेल्या दरानुसार मोबदला द्यावा, कंत्राटदाराने अतिरिक्त वापरलेल्या जमिनीचे सर्व्हेक्षण करून त्याचा मोबदला द्यावा. रेल्वेमार्गासाठी झालेल्या मातीकामामुळे लगतच्या शेतातील पिकांचे, वीज लाईनचे नुकसान झाले असून त्या शेतकऱ्यांना मोबदला द्यावा अशी मागणी साखरावासियांनी केली.
पत्रपरिषदेला अ.भा.रिपब्लिकन पक्षाचे केंद्रीय उपाध्यक्ष रोहिदास राऊत, केशवराव सामृतवार, गावकरी वासुदेव गायकवाड, ज्ञानदेव मेश्राम, चिंदू गेडाम, आनंदराव भैसारे, नामदेव लोहट, उमाजी चुधरी, लोमेश भानारकर, सदाशिव डोईजड, कौशल्या उंदीरवाडे, नरेंद्र वालदे यांच्यासह इतर गावकरी उपस्थित होते.
