गडचिरोली : जिल्हा खनिज प्रतिष्ठान (DMF), गडचिरोली यांच्या नावाने बनावट प्रशासकीय मान्यता आदेश तयार करून आर्थिक हेतू साध्य करण्याचा अज्ञात व्यक्तीचा उद्देश काही सतर्क कंत्राटदार आणि प्रशासकीय यंत्रणेमुळे हाणून पाडण्यात आला. मात्र या गंभीर प्रकारणी गडचिरोली पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. जिल्हाधिकारी तथा जिल्हा खनिज प्रतिष्ठानचे अध्यक्ष अविश्यांत पंडा यांनी स्वतः पोलीस अधीक्षकांना पत्र देऊन या प्रकाराची सखोल चौकशी करून संबंधितांविरुद्ध कायद्यानुसार कठोर कारवाई करण्याचे निर्देश दिले आहेत.
जिल्हा खनिकर्म अधिकारी इम्रान शेख यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, काही अज्ञात व्यक्तींनी जिल्हाधिकारी गडचिरोली यांच्या स्वाक्षरीचा, तसेच जिल्हा खनिज प्रतिष्ठानच्या अधिकृत लेटरहेडचा गैरवापर करून दोन बनावट प्रशासकीय मान्यता आदेश तयार केले. या बनावट आदेशांमध्ये जवळपास 4 कोटी रुपयांच्या विविध विकास कामांना प्रशासकीय मंजुरी व निधी वितरण झाल्याचे दर्शविण्यात आले. संबंधित कागदपत्रे काही व्यक्ती व कार्यालयांकडे प्रसारित करण्यात आली होती. या बनावट आदेशांचा वापर करून आर्थिक व्यवहार, निधी प्राप्त करणे अथवा अन्य लाभ मिळविण्याचा प्रयत्न झाल्याची शक्यता नाकारता येत नाही. मात्र असे कोणतेही आदेश जिल्हा खनिज प्रतिष्ठानकडून जारी करण्यात आले नसल्याचे स्पष्ट करण्यात आले आहे.
सदर बाब निदर्शनास येताच जिल्हा प्रशासनाने तात्काळ कारवाई केली. जिल्हाधिकारी अविश्यांत पंडा यांनी पोलीस अधीक्षकांना पाठविलेल्या पत्रात हा प्रकार शासनाची फसवणूक, बनावट कागदपत्रांची निर्मिती, शासकीय अभिलेखांचा गैरवापर तसेच जनतेची व संबंधित विभागांची दिशाभूल करण्याचा प्रयत्न असल्याचे नमूद केले आहे.
जिल्हा खनिज प्रतिष्ठानच्या तक्रारीवरून 23 जून 2026 रोजी गडचिरोली पोलीस ठाण्यात प्रथम खबरी अहवाल (FIR) दाखल करण्यात आला आहे. भारतीय न्याय संहितेतील फसवणूक, बनावट कागदपत्रांची निर्मिती, शासकीय अभिलेखांचा गैरवापर आणि आर्थिक लाभ मिळविण्याच्या प्रयत्नांशी संबंधित विविध कलमांखाली गुन्हा नोंदविण्यात आला आहे. बुधवारी गडचिरोली पोलिसांनी संबंधितांचे बयाण घेतले. बनावट प्र.मा.आदेश कोणी बनवला आणि तो कसा एकमेकांकडे आला याचा शोध पोलीस घेत आहेत. लवकरच मूळ आरोपीपर्यंत पोहोचू, असा दावा पोलीस निरीक्षक विनोद चव्हाण यांनी केला आहे.
दरम्यान, डीएमएफ निधी मंजुरी व वितरणाची अधिकृत कार्यपद्धती सुरक्षित असून सर्व प्रशासकीय मान्यता, निधी मंजुरी व वितरण प्रक्रिया नियमानुसार आणि अधिकृत यंत्रणेद्वारेच केली जाते, असे जिल्हा खनिकर्म अधिकारी इम्रान शेख यांनी स्पष्ट केले आहे. कोणतेही आदेश प्राप्त झाल्यास त्यांची अधिकृत पडताळणी केल्याशिवाय कार्यवाही करू नये, असे आवाहनही त्यांनी सर्व विभागप्रमुख, अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना केले आहे.
संशयास्पद आदेश, पत्रव्यवहार किंवा कागदपत्रे आढळल्यास त्याची तात्काळ माहिती जिल्हा खनिज प्रतिष्ठान, जिल्हाधिकारी कार्यालय किंवा पोलीस प्रशासनाला द्यावी, असे आवाहन करण्यात आले आहे. प्रकरणाचा सखोल तपास सुरू असून दोषींवर कायद्यानुसार कठोर कारवाई करण्यात येणार असल्याचे प्रशासनाने स्पष्ट केले आहे.
