देसाईगंज : तालुक्यातील आमगाव ग्रामपंचायतीअंतर्गत असलेल्या नवीन लाडज या पुनर्वसित गावाला अखेर स्वतंत्र महसुली ओळख मिळाली आहे. माजी आमदार कृष्णा गजबे यांनी या प्रश्नासाठी सातत्याने पाठपुरावा केल्याने गावाचा स्वतंत्र व्हिलेज कोड मंजूर झाला. आता नवीन लाडज गाव शासनाच्या भूनकाशावर आले आहे.
चंद्रपूर जिल्ह्यातील ब्रह्मपुरी तालुक्यातील जुनी लाडज वस्ती पूरग्रस्त झाल्यानंतर 1961-62 मध्ये देसाईगंज तालुक्यातील आमगाव ग्रामपंचायतीअंतर्गत नवीन लाडज येथे नागरिकांचे पुनर्वसन करण्यात आले. मात्र, पुनर्वसन होऊन 64 वर्षे उलटूनही गावाला स्वतंत्र महसुली ओळख मिळाली नव्हती. त्यामुळे ग्रामस्थांना जमीन व्यवहार, कर्जप्रकरणे, सातबारा उतारा आणि शासकीय योजनांचा लाभ घेताना अनेक अडचणींचा सामना करावा लागत होता.
नवीन लाडज वाडीचे स्वतंत्र गावात रूपांतर करण्याबाबत 3 नोव्हेंबर 2016 रोजी तत्कालीन जिल्हाधिकाऱ्यांनी अधिसूचना काढली होती. मात्र, त्यानंतरच्या प्रशासकीय प्रक्रियेला अपेक्षित गती मिळाली नाही. या विषयाची दखल घेत माजी आमदार कृष्णा गजबे यांनी संबंधित विभागाकडे सातत्याने पाठपुरावा केला. ग्रामस्थांच्या मागणीला शासनस्तरावर मांडत त्यांनी महसूल व भूमी अभिलेख विभागाच्या अधिकाऱ्यांशी संपर्क साधून कार्यवाही जलद करण्याची मागणी केली.
ग्रामस्थांनीही 9 जानेवारी 2025 पासून या मागणीसाठी सातत्याने पाठपुरावा केला. अखेर 17 सप्टेंबर रोजी जमाबंदी आयुक्त, पुणे यांनी नवीन लाडजला स्वतंत्र व्हिलेज कोड मंजूर केला. त्यानंतर भूमी अभिलेख विभागाने आवश्यक प्रक्रिया पूर्ण करून 18 ऑगस्ट 2026 रोजी गावाचा नकाशा महाभूमी संकेतस्थळावर उपलब्ध करून दिला.
गाव भूनकाशावर आल्यामुळे आता ग्रामस्थांना ऑनलाइन नकाशा, सातबारा उतारा, प्लॉट रिपोर्ट आणि इतर महसुली कागदपत्रे सहज उपलब्ध होणार आहेत. फार्मर आयडी व ॲग्रीस्टॅक नोंदणीची प्रक्रिया सुलभ होणार असून, जमीन खरेदी-विक्री, बँक कर्ज आणि शासकीय योजनांसाठी आवश्यक कागदपत्रे मिळविण्यातील अडथळे दूर होणार आहेत.
प्लॉट रिपोर्टमध्ये सर्वे क्रमांक, खातेदाराचे नाव, खाता क्रमांक आणि जमिनीच्या चतु:सीमा स्पष्टपणे उपलब्ध होणार आहेत. त्यामुळे गावातील नागरिकांना आपल्या जमिनीशी संबंधित अधिकृत माहिती ऑनलाइन पाहता येणार आहे.
नवीन लाडजला स्वतंत्र महसुली ओळख मिळवून देण्यासाठी माजी आमदार कृष्णा गजबे यांनी केलेल्या पाठपुराव्याबद्दल ग्रामस्थांनी समाधान व्यक्त केले आहे. भूमी अभिलेख विभागाचे अभिलेखापाल तन्मय फेंडर, छानणी लिपिक राजेश सहारे आणि निमतांदार मनोज दांडवे यांनीही या प्रक्रियेत महत्त्वाची भूमिका बजावली. जिल्हा अधीक्षक विजय भालेराव यांच्या माध्यमातून प्रस्ताव जमाबंदी आयुक्तांकडे पाठविण्यात आला होता.
