गडचिरोली : नागरिकांचा विरोध झुगारून प्रस्तावित विमानतळासाठी जागा निश्चित करणाऱ्या प्रशासकीय यंत्रणेवरचा राग हिरापूरवासियांनी आता सरकारी कामासाठी असहकाराच्या भूमिकेतून व्यक्त करणे सुरू केले आहे. जनगणना करण्यासाठी आलेल्या पथकाला आम्हाला जनगणना नको, असे म्हणत नागरिकांनी आल्या पावली परत पाठवले.
जबरदस्तीने विमानतळासाठी शेतजमिनी घेणार असाल तर गावात लोकच राहणार नाही, मग जनगणना कशासाठी? असा सवाल गावकऱ्यांनी अधिकाऱ्यांसमोर उपस्थित केला. शनिवारी जनगणना पथक गावात आले होते. पण गावकऱ्यांनी यंत्रणेवरचा रोष व्यक्त करत त्यांना जनगणना करू दिली नाही. त्यामुळे रविवारी नायब तहसीलदारांसह इतर अधिकारीगणाने गावात येऊन समजूत काढण्याचा प्रयत्न केला, मात्र गावकरी तयार झाले नाही.
हिरापूरच्या सरपंचासह संपूर्ण गावकऱ्यांनी या अधिकाऱ्यांना विरोध करत जनगणनेसाठी सहकार्य करण्यास नकार दिला.
काँग्रेसचे जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर धरणे
प्रस्तावित विमानतळासह एमआयडीसी करिता जिल्ह्यातील सुपीक शेतजमिनी अधिग्रहित करू नये, या मागणीसाठी आज जिल्हा काँग्रेस कमिटीच्या वतीने जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर आंदोलन केले जाणार आहे. यात शेतकरी, नागरिक व युवकांनी सहभागी व्हावे असे आवाहन काँग्रेसचे जिल्हाध्यक्ष महेंद्र ब्राह्मणवाडे यांनी केले आहे.
शेतकऱ्यांकडून वारंवार विरोध होत असतानाही विविध एमआयडीसी, तसेच इतर कोणत्याही प्रकल्पाकरिता जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांच्या सुपीक शेतजमिनी अधिग्रहित करण्याचे काम शासनाकडून सुरू आहे. प्रस्तावित विमानतळाकरिता गडचिरोली तालुक्यातील गुरुवळा, हिरापूर व शिरपूर या गावांमध्ये शेतकऱ्यांनी विरोध करूनही बळजबरीने प्राथमिक सर्वेक्षण करण्यात आले. शेतकऱ्यांच्या होत असलेल्या विरोधाला सरकार दडपण्याचा प्रयत्न करत आहे, असे काँग्रेसचे म्हणने आहे. याशिवाय चामोर्शी तालुक्यात प्रस्तावित एमआयडीसीकरिता 14 गावांतील शेतजमिनी अधिग्रहित करण्यात येणार होत्या. त्याकरिता स्थानिक शेतकऱ्यांनीही विरोध केला. त्यानंतर राज्याचे मुख्यमंत्री तथा गडचिरोली जिल्ह्याचे पालकमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी स्वतः 14 गावांतील शेतकऱ्यांसोबत बैठक घेऊन कुणाच्याही शेतजमिनी एमआयडीसीकरिता घेण्यात येणार नाहीत, असे आश्वासन दिले होते. असे असतानाही आता 14 गावांतील शेतजमिनींच्या खरेदी-विक्रीवर प्रशासनाने बंदी घातली आहे. शेतकऱ्यांना स्वतःच्या जमिनी खरेदी अथवा विक्री करण्यासाठी प्रशासनाची पूर्वपरवानगी घ्यावी लागत आहे. याच्या निषेधार्थ, तसेच गडचिरोली जिल्ह्यातील सुपीक शेतजमिनी कोणत्याही प्रकल्पाकरिता अधिग्रहित करण्यात येऊ नयेत, या मागणीसाठी आज सकाळी 11 वाजता जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर धरणे आंदोलनाचे आयोजन करण्यात आले आहे.
