गडचिरोली : जनगणना करताना ओबीसी समाजाची नोंद होण्यासाठी स्वतंत्र कॅालम टाकावा या मागणीसाठी सकल ओबीसी समाज संघटनेच्या वतीने जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर जोरदार निदर्शने करण्यात आली.
देशाच्या जनगणनेत ओबीसींचा स्वतंत्र कॉलम नसेल तर जनगणनेत ओबीसी समाज सहभाग नोंदवणार नाही. ड्रॉप-डाऊन मेन्यु व स्वतंत्र कॅालम द्यावा, अन्यथा दि.25 ऑक्टोबरपासून देशव्यापी आंदोलनाला सुरूवात होऊन जनगणनेवर बहिष्कार घातला जाईल असा इशारा सकल ओबीसी समाजाच्या वतीने देण्यात आला. यासंदर्भात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नावे जिल्हाधिकारी कार्यालयात निवेदन सादर करण्यात आले.
या निवेदनात नमूद करण्यात आले की, सकल ओबीसी महामोर्चाच्या वतीने देशातील 50 टक्क्यांहून अधिक असलेल्या इतर मागासवर्गीय (OBC) बांधवांच्या अतिशय महत्त्वाच्या आणि गंभीर प्रश्नाकडे आपले लक्ष वेधण्यात येत आहे. भारतात सामाजिक न्याय आणि सर्वसमावेशक विकासाच्या धोरणांची आखणी करण्यासाठी जातनिहाय जनगणनेची अचूक आकडेवारी असणे अत्यंत आवश्यक आहे. परंतु, केंद्र सरकारकडून जनगणनेत ओबीसींसाठी स्वतंत्र कॉलम न ठेवता ओपन-एंडेड (Open-ended) स्वरूपात जात विचारण्याची पद्धत अवलंबली जात आहे, ज्यावर सकल ओबीसी समाजाचा तीव्र आक्षेप आहे.
ओबीसी समाजाची भूमिका, निरीक्षणे व आक्षेप
सन 2011 मधील सामाजिक, आर्थिक व जातनिहाय जनगणनेत (SECC) ओपन-एंडेड प्रश्न विचारल्यामुळे देशभरातून तब्बल 46 लाख 70 हजारांहून अधिक जाती-पोटजातींची नोंद झाली. उच्चार, स्पेलिंग आणि स्थानिक नावांच्या फरकामुळे मिळालेला संपूर्ण डेटा सदोष ठरला आणि त्याचा मागासवर्गीयांच्या विकासासाठी कोणताही उपयोग झाला नाही.
स्वतंत्र कॉलम आणि ‘ड्रॉप-डाऊन मेन्यू’ची आवश्यकता
अनुसूचित जाती (SC) आणि अनुसूचित जमाती (ST) यांच्याप्रमाणेच ओबीसी प्रवर्गासाठीही जनगणनेत स्वतंत्र कॉलम देण्यात यावा. तसेच उपलब्ध केंद्रीय व राज्यस्तरीय मागासवर्ग याद्यांच्या (SEBC Lists) आधारे संगणकीय ‘ड्रॉप-डाऊन मेन्यू’ तयार करूनच नोंदणी करण्यात यावी, जेणेकरून अचूक आकडेवारी समोर येईल. 1931 च्या जातनिहाय जनगणनेनंतर मोठ्या प्रमाणावर ओबीसी प्रवर्गात अनेक जातींचा समावेश करण्यात आला असून त्यांची निश्चित टक्केवारी सांगणे कठीण आहे. त्यामुळे ओबीसींसाठी स्वतंत्र कॉलम नसल्यास देशातील ओबीसी समाजाची खरी लोकसंख्या व सामाजिक-आर्थिक वास्तव कधीच समोर येणार नाही. याचा थेट परिणाम शिक्षण, रोजगार, बजेट वाटप आणि आरक्षणाच्या धोरणांवर होणार असून हा ओबीसी घटकावर मोठा अन्याय ठरेल.
देशव्यापी आंदोलन व बहिष्काराचा इशारा
मागासवर्गीयांच्या या न्याय्य हक्कांसाठी देशभरातील विविध राज्यांमध्ये असंतोष खदखदत असून आंदोलने सुरू झालेली आहेत. केंद्र सरकारने तत्काळ जनगणनेच्या सध्याच्या सदोष प्रश्नावली व पद्धतीमध्ये सुधारणा करून ओबीसींसाठी ‘स्वतंत्र कॉलम’ आणि ‘ड्रॉप-डाऊन यादी’ जाहीर करावी. या मागणीचा तातडीने सकारात्मक विचार न झाल्यास, येत्या 25 ऑक्टोबरपासून संपूर्ण देशातील ओबीसी समाज रस्त्यावर उतरेल, तीव्र जनआंदोलन छेडले जाईल आणि आगामी जनगणनेवर पूर्णपणे बहिष्कार टाकला जाईल, असा इशारा दिलेल्या निवेदनातून देण्यात आला आहे.
निवेदन देताना सकल ओबीसी समाजाचे लोकमान्य बरडे, धनपाल मिसार, प्रा.दामोदर शिंगाडे, अनिल कोठारे, राहुल भांडेकर, लीलाधर भरडकर, भावेश मुंगणकर, मिलिंद खोब्रागडे, सुरेश भांडेकर, संतोषी सूत्रपवार, सागर वाढई, अरुण कुंभलवार, चंद्रकांत शिवणकर, दादाजी चौधरी, चंद्रकांत शिवणकर, कमलेश बारस्कर, भास्कर पिपरे, महेंद्र ठवरे, प्रांजल धाबेकर, गौरी मंगर, तुलाराम नैताम, मेघराज बुराडे, जीवन शिवणकर, दादाजी खरकाटे, पुंडलिक देशमुख, सूर्यभान सेलोटे, एकनाथ पिलारे, महेंद्र लटारे, गौरव येणपरेड्डीवर, पंकज धोटे, गजानन शेलोटे, ज्ञानदेव पिलारे, राजेंद्र बुल्ले, हरिभाऊ पत्रे, सदारामजी ठाकरे, रामजी धोटे, चक्रधर पारधी, परासराम ठाकरे, नितीन राऊत, योगेश ढोरे, विलास ठाकरे, ज्ञानेश्वर कवासे, नितेश अवसरे, संदीप वाघाडे, शैलेंद्र वाघमारे, विष्णू दुणेदार, महेश पिलारे, नरेश चौधरी इत्यादी पदाधिकारी व ओबीसी बांधव मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.
