गडचिरोली : देशात जातनिहाय जनगणना करण्याचा ऐतिहासिक निर्णय केंद्र सरकारने घेतल्याबद्दल जिल्ह्यातील भाजप, काँग्रेस, शिवसेना, शेकाप या पक्षांनी निर्णयाचे स्वागत केले. हा निर्णय केवळ प्रशासकीय नव्हे, तर सामाजिक समत्व साधण्याच्या दिशेने टाकलेले निर्णायक पाऊल आहे, अशी प्रतिक्रिया माजी खासदार तथा भाजपच्या अनुसूचित जनजाती मोर्चाचे राष्ट्रीय महामंत्री डॉ.अशोक नेते यांनी दिली.
बुधवारी झालेल्या कॅबिनेटच्या बैठकीत केंद्र सरकारने मुख्य जनगणनेतच जातनिहाय माहिती समाविष्ट करण्याचा निर्णय घेतला. हा निर्णय सामाजिक रचनेचा विचार करून आणि भारतीय संविधानातील स्पष्ट तरतुदींनुसार घेण्यात आला असल्याचे केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी स्पष्ट केले. त्यावर मा.खा.डॉ.नेते म्हणाले, “जातनिहाय जनगणना व्हावी ही मागणी मी खासदार असताना संसदेत ठामपणे मांडली होती. गडचिरोली-चिमूर लोकसभा क्षेत्रातील शिष्टमंडळासोबत सुद्धा निवेदनाद्वारे ही मागणी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू व राज्यपाल महोदयांकडे केली होती. आज त्या मागणीला न्याय मिळाला आहे, याचा मला अतिशय आनंद व समाधान आहे. आता मागासवर्गीय, आदिवासी आणि अन्य घटकांची अचूक माहिती उपलब्ध होऊन त्यांच्या विकासासाठी नेमकी योजना आखता येणार आहे.”
काँग्रेसकडून निर्णयाचे स्वागत
काँग्रेसचे जिल्हाध्यक्ष महेंद्र ब्राह्मणवाडे आपली प्रतिक्रिया देताना म्हणाले, काँग्रेस पक्षासह विविध ओबीसी व इतर सामाजिक संघटनांच्या वतीने जातनिहाय जनगणना व्हावी, या मागणीसाठी वेळोवेळी आंदोलने करून निवेदन दिले. काँग्रेस नेते राहुल गांधी व इंडिया आघाडीतील खासदारांनी संसदेत ही मागणी रेटून धरली होती. या निर्णयाचे स्वागत आहे, पण ही घोषणा केवळ बिहारच्या निवडणुकीपुरती मर्यादित न राहता केंद्र सरकारने यासाठी टाईमलाईन जाहीर करावी, अशी अपेक्षा त्यांनी व्यक्त केली.
शिवसेनेचे जिल्हा प्रमुख राकेश बेलसरे यांनीही या निर्णयाचे स्वागत करत यामुळे सर्व समाजघटकांना लोकसंख्येनुसार त्यांचा वाटा मिळेल, अशी प्रतिक्रिया व्यक्त केली.
शेतकरी कामगार पक्ष
संघ राज्य सरकारने देशपातळीवर जातनिहाय जनगणना करावी, ही भारतीय शेतकरी कामगार पक्षाची अनेक वर्षापासूनची आग्रही मागणी होती. त्यामुळे या निर्णयाचे स्वागत असल्याचे शेतकरी कामगार पक्षाचे आदिवासी, भटके-विमुक्त आघाडीचे प्रदेशाध्यक्ष रामदास जराते यांनी म्हटले आहे. शेतकरी कामगार पक्षाच्या पंढरपूर येथे पार पडलेल्या 19 व्या अधिवेशनातही जातनिहाय जनगणना करण्यात यावी, असा ठराव संमत करण्यात आला होता. देशातील सर्व समविचारी पक्ष आणि संघटनांच्या ज्या-ज्या लोकांनी या मागणीचा आग्रह धरला आणि प्रसंगी त्याकरीता आंदोलनात्मक कृती केल्या, अशा सर्वांच्या पाठपुराव्याचे हे यश आहे, असे ते म्हणाले.
1931 नंतर प्रथमच देशव्यापी जातनिहाय जनगणना
यापूर्वी संपूर्ण देशात 1931 साली जातनिहाय जनगणना झाली होती. त्यानंतर आता प्रथमच ही प्रक्रिया देशभरात राबविण्यात येणार आहे. फक्त बिहार राज्यात गेल्यावर्षी जातीय सर्वेक्षण झाले होते. आता मात्र संपूर्ण देशात ही प्रक्रिया राबवण्याचा निर्णय सर्वसमावेशक आहे.
