गडचिरोली : तालुक्यातील मौजा पारडी-कुपी येथील प्रलंबित शेतरस्त्याचा प्रश्न प्रशासनाने मार्गी लावला आहे. शासकीय कामात अडथळा आणणाऱ्या माय-लेकावर फौजदारी कारवाई केल्यानंतर, महसूल व पोलीस विभागाच्या संयुक्त पथकाने 12 व 13 फेब्रुवारी 2026 रोजी प्रत्यक्ष घटनास्थळी धाव घेऊन हा रस्ता सर्व शेतकऱ्यांसाठी मोकळा केला.
काय आहे प्रकरण?
मौजा पारडी कुपी येथील शेत जमीन गट क्र.746/1 चे मालक शरद तुकाराम लोंढे व इतर 7 शेतकऱ्यांना त्यांच्या शेतात जाण्यासाठी महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम 1966 च्या कलम 143 अन्वये तहसीलदार गडचिरोली यांनी 31 जानेवारी 2024 रोजी अंदाजे 2 किमी रस्ता मंजूर केला होता. या रस्त्यामुळे अनेक शेतकऱ्यांच्या वहिवाटीचा प्रश्न सुटणार होता.
जेसीबीसमोर आडवे होऊन अधिकाऱ्यांना धमकी
23 जानेवारी 2026 रोजी नायब तहसीलदार चंदू प्रधान यांच्या नेतृत्वाखालील महसूल पथक रस्ता मोकळा करण्यासाठी गेले असता, शेजारील शेतमालक उमाबाई मोतीराम नागापुरे यांनी त्या कामाला तीव्र विरोध केला. त्यांनी सुरू असलेल्या जेसीबी मशीनसमोर आडवे होऊन काम रोखले व “जेसीबी जाळून टाकीन” अशी धमकी दिली. इतकेच नव्हे तर, त्यांचा मुलगा विलास नागापुरे याने हातात कुऱ्हाड घेऊन शासकीय पथकाला धमकावत कामात अडथळा निर्माण केला.
प्रशासनाची कडक भूमिका आणि कारवाई
या गंभीर प्रकाराची दखल घेत तहसीलदार सागर कांबळे यांनी शासकीय कामात अडथळा आणल्याप्रकरणी उमाबाई नागापुरे व विलास नागापुरे यांच्यावर भारतीय न्याय संहिता (BNS) 2023 चे कलम 223 नुसार फौजदारी कारवाई केली.
अखेर शेतकऱ्यांचा मार्ग मोकळा
या कारवाईनंतर 13 फेब्रुवारी रोजी नायब तहसीलदार चंदू प्रधान, मंडळ अधिकारी आर.पी. सिडाम, ग्राम महसूल अधिकारी एम.के. इचकापे, अश्विन तलांडे, महसूल सेवक सत्यवान भोयर, मंगेश मेश्राम आणि श्याम अंकम यांच्या नेतृत्वात पोलीस पथकाने पुन्हा एकदा मोहीम राबवली. यावेळी रस्त्यातील सर्व अडथळे दूर करून 2 किमी रस्ता पूर्णतः मोकळा करण्यात आला.
या कारवाईमुळे शरद लोंढे, रमेश राणे, शशीकला पारडवार, तानाजी मुरतेली, यशवंत गंडाटे, आनंदराव मेश्राम आणि रविंद्र गंडाटे या शेतकऱ्यांच्या शेतात जाण्याचा मार्ग सुकर झाला असून संपूर्ण गावात प्रशासनाच्या या भूमिकेबद्दल समाधान व्यक्त केले जात आहे.
