गडचिरोली : भामरागडच्या पर्लकोटा नदीवरील पुलामुळे विस्थापित होत असलेल्या व्यावसायिकांनी या कामाला आव्हान देणारी याचिका मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपिठातून मागे घेतली आहे. त्यामुळे या पुलाच्या उभारणीचा मार्ग मोकळा झाला आहे. मात्र पुनर्वसनाच्या बाबतीत सहानुभूतीपूर्वक विचार करून व्यावसायिकांना योग्य जागा देण्याची त्यांची मागणी कायम असल्याचे व्यापाऱ्यांनी स्पष्ट केले.
पावसाळ्यात पर्लकोटा नदीला पूर आल्यानंतर जुन्या ठेंगण्या पुलामुळे शंभरावर गावांचा संपर्क दरवर्षी तुटतो. त्यामुळे त्या ठिकाणी उंच पुलाची उभारणी करण्याचे काम हाती घेण्यात आले होते. भामरागडमधील 40 वर्षांपासून अतिक्रमित जागेवर व्यवसाय करणाऱ्यांची दुकाने आणि काही घरे या पुलाच्या बांधकामात अडचणीचे ठरत असल्याने त्यांना तेथून हटविण्यासंदर्भात नोटीस मिळाली होती. पण व्यावसायिकांनी पुलाला विरोध न करता दुकाने वाचतील अशा पद्धतीने पुलाची उभारणी करण्याची किंवा योग्य ठिकाणी पर्यायी जागा देण्याची मागणी याचिकेतून केली होती. त्यामुळे गेल्या 4 वर्षांपासून पुलाचे काम अर्धवट स्थितीत आहे. पण जनहित लक्षात घेऊन ही याचिका मागे घेतल्याचे व्यावसायिकांना सांगितले.
दरम्यान आठवडाभरात व्यावसायिकांनी स्वत:हून आपली दुकाने, घरे हटवावी अशी नोटीस राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाने जारी केली आहे. मात्र व्यावसियाकांच्या पुनर्वसनाचा प्रश्न कायम आहे. त्याबाबत प्रशासनाने योग्य तोडगा काढावा अशी मागणी त्यांनी केली आहे.
