गडचिरोली : विज्ञान व तंत्रज्ञानाच्या माध्यमातून कृषी विकासाला चालना देणे, शेतकऱ्यांना प्रशिक्षण व तांत्रिक मार्गदर्शन उपलब्ध करून देणे आणि कृषी उत्पादनांच्या मूल्यवर्धनासाठी जिल्हा प्रशासन, जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी कार्यालय, कृषी तंत्रज्ञान व्यवस्थापन संस्था (आत्मा) आणि गोंडवाना विद्यापीठाचे विज्ञान व तंत्रज्ञान संसाधन केंद्र (STRC) यांच्यात सामंजस्य करार करण्यात आला. जिल्हाधिकारी कार्यालयात झालेला हा करार 2026 ते 2029 या तीन वर्षांच्या कालावधीसाठी राहणार आहे.
जिल्हाधिकारी अविश्यांत पंडा, जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी तथा आत्माच्या प्रकल्प संचालक प्रीती हिरळकर आणि एसटीआरसीचे मुख्य कार्यक्रम अधिकारी व प्रमुख स्वप्नील गिरडे यांच्या उपस्थितीत करारावर स्वाक्षऱ्या करण्यात आल्या. गोंडवाना विद्यापीठाचे कुलगुरू डॉ.प्रशांत बोकारे यांच्या मार्गदर्शनाखाली हा उपक्रम राबविण्यात येणार आहे. यावेळी कृषी उपसंचालक, उपविभागीय कृषी अधिकारी, जिल्ह्यातील तालुका कृषी अधिकारी आणि आत्माचे तालुका तंत्रज्ञान व्यवस्थापक उपस्थित होते.
करारांतर्गत शेतकरी, शेतकरी उत्पादक संस्था, महिला बचत गट, सहकारी संस्था आणि ग्रामीण युवकांसाठी प्रशिक्षण, क्षेत्रीय प्रात्यक्षिके, तंत्रज्ञान हस्तांतरण व उद्योजकता विकासाचे उपक्रम राबविण्यात येणार आहेत. कृषी व संलग्न उत्पादनांची प्रक्रिया, मूल्यवर्धन, ब्रँडिंग आणि बाजारपेठ जोडणी यावर भर देण्यात येणार आहे. तसेच जिल्ह्यातील वैशिष्ट्यपूर्ण कृषी उत्पादनांसाठी भौगोलिक मानांकन (GI), ट्रेडमार्क आणि बौद्धिक संपदा हक्कांसंदर्भात तांत्रिक सहकार्य करण्यात येणार आहे.
STRC तांत्रिक व ज्ञानसहयोगी भागीदार म्हणून संशोधन, नवोपक्रम आणि तंत्रज्ञानाची निवड, प्रमाणीकरण व प्रात्यक्षिकांसाठी सहाय्य करणार आहे. मूल्यवर्धन, ब्रँडिंग आणि प्रकल्प विकासासाठीही केंद्रामार्फत तांत्रिक मार्गदर्शन दिले जाणार आहे. कृषी विभाग व आत्मा यांच्यामार्फत शेतकऱ्यांचे संघटन, प्रशिक्षण, तंत्रज्ञान प्रसार आणि क्षेत्रीय स्तरावरील अंमलबजावणी करण्यात येणार आहे.
जिल्हाधिकारी कार्यालयामार्फत संबंधित शासकीय विभागांमध्ये समन्वय, विविध योजनांचे अभिसरण आणि प्रशासकीय मार्गदर्शन केले जाणार आहे. सामाजिक उत्तरदायित्व निधी (CSR) व इतर उपलब्ध संसाधनांच्या माध्यमातून उपक्रमांना चालना देण्यासाठीही प्रयत्न करण्यात येणार आहेत.
हवामानातील बदलांना अनुकूल शेती, कृषी प्रक्रिया, ग्रामीण उद्योजकता आणि उपजीविकेच्या संधी विकसित करण्यासाठी या कराराच्या माध्यमातून संयुक्त उपक्रम राबविण्याचे नियोजन आहे.
