गडचिरोली : ‘एल निनो’च्या प्रभावामुळे यंदा पावसाचे प्रमाण कमी राहण्याची शक्यता गृहीत धरून गडचिरोली जिल्ह्यात संभाव्य पाणीटंचाईची तीव्रता कमी करण्यासाठी मृद व जलसंधारण विभाग सज्ज झाला आहे. उपलब्ध जलस्रोतांची साठवणूक क्षमता वाढविणे, पावसाचे पाणी जमिनीत मुरवून भूजल पातळी उंचावणे या उद्देशाने जिल्ह्यात प्रतिबंधात्मक उपाययोजना युद्धपातळीवर राबविल्या जात आहेत. (खाली वाचा)
पाणीसाठा वाढीसाठी थेट उपाययोजना
उपलब्ध जलसाठ्यांचे संवर्धन करण्यासाठी विभागातर्फे विविध कामे हाती घेण्यात आली आहेत. यामध्ये अस्तित्वातील सिमेंट नाला बांध, कोल्हापुरी बंधारे आणि साठवण बंधाऱ्यांमध्ये वेळेत फळ्या टाकून पाणी अडविणे, तलावांमधील गाळ काढून साठवणूक क्षमता पूर्ववत करणे, नाल्यांचे खोलीकरण व रुंदीकरण करणे तसेच भूजल पुनर्भरणासाठी गावांमध्ये जल शोषखड्डे तयार करण्याच्या कामांचा समावेश आहे.
‘माथा ते पायथा’ पाणलोट विकास कामांना गती
प्रधानमंत्री कृषी सिंचन योजना-2.0 आणि जलयुक्त शिवार अभियान-2.0 अंतर्गत जमिनीतील ओलावा टिकवून ठेवण्यासाठी ‘माथा ते पायथा’ या तत्त्वावर कामे केली जात आहेत. वनराई बंधारे, समतल चर, सलग समतल चर, बांधबंदिस्ती, माती नाला बांध आणि मोठ्या प्रमाणावरील वृक्षलागवडीद्वारे मृद व जलसंधारणाला गती दिली जात आहे.
नवीन कामांपेक्षा दुरुस्तीला प्राधान्य
जिल्हा वार्षिक योजना (सर्वसाधारण/आदिवासी) आणि जिल्हा खनिज प्रतिष्ठान (DMFT) निधीतून मोठ्या नवीन प्रकल्पांऐवजी लहान स्वरूपाची जलसंधारण कामे आणि अस्तित्वातील जलस्रोतांच्या दुरुस्तीवर अधिक भर दिला जात आहे. कमी पर्जन्यमानाच्या शक्यतेनुसार संबंधित गावांसाठी आवश्यक कामांचे नियोजनबद्ध आराखडे तयार करण्यात येत आहेत.
“पाणी अडवा, पाणी जिरवा”चे आवाहन
संभाव्य पाणीटंचाईचा सामना करण्यासाठी पाण्याचा अपव्यय टाळणे अत्यंत गरजेचे आहे. “पावसाचे पाणी अडवा, पाणी जिरवा” या तत्त्वाचा अवलंब करून प्रत्येक गावाने आपल्या परिसरातील जलसंधारण कामांतून उपलब्ध होणाऱ्या पाण्याचा अत्यंत काटकसरीने वापर करावा, असे आवाहन मृद व जलसंधारण विभागाचे कार्यकारी अभियंता सावन जयस्वाल यांनी केले आहे.
